शिमला: जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई. सुरेश कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलन से बैठक की अध्यक्षता की. सांसद सुरेश कश्यप ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि राज्य सरकार के लक्षित वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ समय पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाए जाने चाहिए.
सांसद ने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य न केवल पात्र वर्गों को लाभान्वित करना है बल्कि उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाना भी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार को समुचित धनराशि उपलब्ध करवाती है. इस राशि के समयबद्ध उपयोग के बाद ही केंद्र से योजनाबद्ध राशि मिलती है.
सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों से आग्रह किया कि योजनाओं को समयबद्ध पूरा करें ताकि राष्ट्र के बहुमूल्य समय व धन की बचत हो सके. बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन जिला में 12 अक्टूबर, 2020 तक कोविड-19 के कुल 3362 मामले आए हैं. इनमें से 949 मामले एक्टिव केस हैं. फोलोअप परीक्षण के बाद 2013 रोगी स्वस्थ हुए और 367 मामलों को नई डिस्चार्ज नीति के तहत घर भेजा गया है. जिला सोलन में कोरोना से 35 लोगों की मृत्यु हुई.
सुरेश कश्यप ने कहा कि सहारा योजना के तहत जिला में 265 पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है. योजना के माध्यम से 40.44 लाख रुपये की राशि व्यय की गई. बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में जिला में 17 सड़क निर्माण कार्यों के माध्यम से लगभग 119 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया. इन निर्माण कार्यों पर 41.84 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जल शक्ति वृत्त सोलन ने 27 योजनाओं पर कार्य आरंभ है. इनमें से 16 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 11 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है.बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2019-20 में जिला में 245 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है.
अधिकारियों ने कहा कि योजना के तहत सामुदायिक टैंक सिंचाई योजना के 16 और व्यक्तिगत टैंक सिंचाई योजना के तहत 21 कार्यों को पूर्ण किया गया. विभाग ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिला में वर्ष 2019-20 में 1360 तथा 2020-21 में 1105 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए. परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 1060 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में वर्ष 2019-20 में 1495 किसानों का गेहूं की फसल के लिए बीमा किया गया. वहीं, वर्ष 2020-21 में मक्की की फसल के लिए 813 तथा धान की फसल के लिए 52 किसानों का फसल बीमा किया गया.
बैठक में अवगत करवाया गया कि एपीएमसी सोलन ने ई-नाम ट्रेड के माध्यम से वर्ष 2019-20 में लगभग 44.90 करोड़ रुपये का व्यापार किया. वर्ष 2020-21 में लगभग 56.84 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया. ई-पेमेन्टस के माध्यम से वर्ष 2019-20 में 1512 लाभार्थियों को 23.08 करोड़ रुपये और वर्ष 2020-21 में 1096 लाभार्थियों को 17.72 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया.
बैठक में दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह ने भी वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र में कोविड-19 की परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया. उपायुक्त सोलन केसी चमन ने विश्वास दिलाया कि सांसद के दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाएगा.
