बद्दी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम, राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के साधारण अधिवेशन को किया संबोधित

रविवार को एक दिवसीय जिला सोलन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बद्दी पहुंचे (CM JAIRAM THAKUR BADDI VISIT) और राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन (9th Triennial General Session) में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कर्मचारी की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है.

सोलन:प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज रविवार को एक दिवसीय जिला सोलन के दौरे पर (CM JAIRAM THAKUR BADDI VISIT) रहे. इस दौरान जहां उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत राधा स्वामी सत्संग भवन सोलन में सत्संग का सुनकर (Radha Soami Satsang Beas Solan) की. इसके बाद मुख्यमंत्री वहां से बद्दी के लिए रवाना हो गए. बद्दी पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ (State Electricity Board Technical Employees Union) के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन (9th Triennial General Session) में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अधिवेशन में लोगों को संबोधित भी किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लाभ जन-जन तक पहुंचाने और कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 2 लाख से अधिक कर्मचारी और इतनी ही संख्या में पेंशनभोगी (CM JAIRAM THAKUR SOLAN TOUR) हैं. उन्होंने कहा कि 40 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी राज्य में सेवाएं दे रहे हैं. यह सभी पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा कर रही है और कर्मचारी हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिन्होंने कर्मचारियों के वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने सवा चार साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी हित में लिए गए निर्णय अभूतपूर्व हैं और न केवल कर्मचारियों को उनका जायज हक प्रदान किया गया है, लेकिन कोविड-19 संकट के बावजूद पूर्ण वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित बनाए गए हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सदैव कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली बोर्ड के कर्मचारी विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं दक्षता के साथ करते हैं. उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के कर्मियों का कार्य कठिन है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि कार्य के दौरान दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए. उन्होंने विभाग के तकनीकी कर्मचारियों से आग्रह किया कि कार्य के समय सुरक्षा किट का उपयोग करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर विद्युत बोर्ड द्वारा सभी कर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से हिमाचल पूर्ण रूप से विद्युतीकृत राज्य बना है. वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता संभालते ही विद्युत क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान की. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया गया है. हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी.

प्रदेश में 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिमला व धर्मशाला शहर में 01 लाख 24 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. गत चार वर्षों में 4052 पदों पर विद्युत बोर्ड में भर्तियां की गई हैं. इनमें से 2721 तकनीकी पदों में की गई हैं. उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के तकनीकी वर्ग में गत चार वर्षों में 3069 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कर्मचारी की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है.

प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में राज्य में पहली बार एक समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि पेंशन मामले पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को सुलझाया जाएगा. उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि प्रदेश विद्युत बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन आईटीआई कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सेवा काल को 10 वर्ष से घटाकर 07 वर्ष किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीमेट पद से जूनियर शब्द को हटाने के विषय पर विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों के मध्य समन्वय ही प्रगति का सूचक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के सहयोग से ही राज्य प्रगति पथ पर अग्रसर है. उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि सर्वजन हितैषी सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें.