शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से महिला पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस (Women Police National Conference) कराई जा रही है. 5 और 6 अगस्त को यह कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें केंद्रीय/ गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) भी भाग लेंगे. फिलहाल इसका वेन्यू शिमला का होटल पीटरहॉफ तय किया गया है. हिमाचल प्रदेश पुलिस को गृह मंत्रालय की ओर से इस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का अवसर दिया गया है.
हिमाचल में पहली बार 5 और 6 अगस्त को महिला पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ले सकते हैं भाग
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पहली बार हिमाचल में महिला पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस (Women Police National Conference) का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम को लेकर हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी हिमाचल को दी गई है.
हिमाचल में महिला पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर डीजीपी.
शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू (Himachal DGP Sanjay Kundu) ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस (Women Police National Conference in himachal) करवाने की जिम्मेदारी दी है. यह कॉन्फ्रेंस का 10वां वर्जन होगा, जिसमें महिला पुलिस की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी. इस कॉन्फ्रेंस में जहां गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे, वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज और अन्य बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. डीजीपी ने कहा कि नेशनल महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती है.
हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू. (वीडियो)
इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा मुद्दा क्राइम अगेंस्ट वूमेन (Crime against womens in himachal) होगा, जिसमें देशभर में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को लेकर चर्चा की जाएगी. ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों को आने वाली समस्या को लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी. इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर थानों में टॉयलेट की समस्या, ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मीियों द्वारा अपने बच्चों की देखभाल और अन्य समस्याओं पर भी चर्चा होगी. कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन पॉलिसी पेपर की प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान निकले मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा.