अंत्योदय की अवधारणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय की देन: पीयूष गोयल

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्यस्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है. वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की उनका हाल जाना. उन्होंने कहा कि अंत्योदय की अवधारणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय की ही देन है.

शिमला:पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की उनका हाल जाना. पीयूष गोयल ने कहा कि अंत्योदय की अवधारणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय की ही देन है.

केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए इस योजना के बारे में उनके विचारों को जाना. इस दौरान उन्होंने जिला कांगड़ा की गुड्डी देवी, जिला शिमला के डोडरा-क्वार की निशा देवी, जिला चंबा की ऊषा देवी, जिला हमीरपुर की सरोज कुमारी, जिला मंडी की चुड़ामणी और जिला बिलासपुर की कृष्णा देवी से संवाद किया.

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज यहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्यस्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है. उन्होंने कहा कि राज्य न केवल विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना है बल्कि देश के अन्य राज्यों का भी पथ प्रदर्शन किया है. प्रदेश के विभिन्न भागों से लोगों ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया.

उन्होंने प्रदेश के राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर और प्रदेश के पात्र आयु वर्ग को कोविड टीकाकरण की पहली डोज का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में सात लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को शामिल किया गया है जिसके फलस्वरूप 29 लाख से अधिक आबादी इससे लाभान्वित हो रही है.

योजना के अन्तर्गत 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्डधारक भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे राज्य में 44 लाख से अधिक की आबादी को कवर किया जा रहा है. प्रदेश में इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 69,000 मीट्रिक टन चावल और 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का निःशुल्क वितरण किया गया है. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को 5000 मीट्रिक से अधिक काला चना दाल प्रदान की गई है.