Bank Strike In Himachal: निजीकरण के विरोध में बैंककर्मियों की हड़ताल, हिमाचल में दो दिन बैंक रहेंगे बंद

Bank Strike In Himachal: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में (bank workers strike against privatisation) यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (united forum of bank Himachal) द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है. हिमाचल प्रदेश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि संसद के चालू सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जा सके.

शिमला: Bank Strike In Himachal: निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को बैंकों (bank closed today) की देशव्यापी हड़ताल है. हिमाचल प्रदेश बैंक कर्मचारी भी दो दिनों की हड़ताल पर (bank workers strike in Himachal) रहेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में (bank workers strike against privatisation) यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (united forum of bank Himachal) द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है. इस हड़ताल का सीधा असर बैंक के कामकाज पर पड़ेगा, जिससे आम लोगों को मुश्किलें आना लाजमी है.

हिमाचल प्रदेश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि संसद के चालू सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जा सके. पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

यूएफबीयू के तहत बैंकों की नौ यूनियनें आती हैं. केंद्र सरकार द्वारा संसद में बैंकों के निजीकरण के बारे में पेश होने वाले बिल का विरोध करने के लिए बैंक कर्मी यह हड़ताल कर रहे हैं. 16 और 17 दिसंबर यानि गुरुवार और शुक्रवार को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल है. 18 दिसंबर यानि शनिवार को यू सो सो थाम की डेथ एनिवर्सरी है, इस दिन शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे और 19 दिसंबर को रविवार है.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) ने इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के विनिवेश लक्ष्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी. इससे पहले सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था.