हिमाचल प्रदेश में आफत की बर्फबारी, 361 सड़कें बंद, करोड़ों का नुकसान
हिमाचल की वादियां एक बार फिर बर्फ से गुलजार हो गई हैं. ताजा बर्फबारी से प्रदेश के कई क्षेत्रों में चारों ओर सफेद चादर ओढ़ ली है. अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है. शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू चंबा में बीते दो दिनों से बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी सैलानियों के लिए जहां मस्ती लेकर आई है. वहीं, लोगों के लिए मुश्किलें भी साथ लाई है.
E Assembly OF HIMACHAL: हर साल कटने से बच रहे 6096 पेड़, प्रदेश को अब तक हो चुका 105 करोड़ का लाभ
ई-विधानसभा से हिमाचल विधानसभा में (e assembly of Himachal) पेपरलेस कार्यवाही होती है और इससे सालाना 6096 पेड़ कटने से बच रहे हैं और 15 करोड़ रुपए के कागज की बचत हो रही है. पेपरलेस कार्यवाही शुरू करने वाली हिमाचल विधानसभा देश की पहली विधानसभा (HIMACHAL PAPERLESS ASSEMBLY) है. पिछले एक साल से हिमाचल की विधानसभा में किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं हो रहा है. पूरा काम ई-विधान परियोजना के तहत पेपरलेस है.
Suspicious balloon found in Dharampur: धर्मपुर में मिला संदिग्ध गुब्बारा, पुलिस टीम ने शुरू की जांच
धर्मपुर के जागणा गांव में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है. गांव के लोगों ने जब इस गुब्बारे को देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पंचायत को दी जिनके माध्यम से यह जानकारी धर्मपुर पुलिस थाना तक पहुंची. पुलिस थाना धर्मपुर की टीम ने तुरंत मौके पर आकर संदिग्ध गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
Himachal Government Files Review Petition: जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में सरकार, जानें किस फैसले को बनाया आधार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी (HP government review petition in HC)है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. नवंबर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने हाईकोर्ट में जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं का पक्ष लेने का फैसला लिया था.
SHIMLA: हिमाचल में अवैध खनन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश
हिमाचल में अवैध खनन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश (High Court on illegal mining in Himachal) दिए हैं कि बिना ट्रांजिट पास के किसी को भी रेत बजरी जैसे लघु खनिज ले जाने की अनुमति न दी जाए. कोर्ट ने कहा है कि अधिकृत अधिकारियों द्वारा खनिजों के यातायात के मामले में नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
