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IPS अधिकारी अरविंद नेगी के मामले में हो सीबीआई जांच, कांग्रेस के तीन विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी (IPS officer Arvind Negi) के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठी है. कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने इस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है और इस संबंध में सीबीआई जांच की मांग उठाई है.

IPS officer Arvind Negi
आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी .

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Published : Feb 25, 2022, 10:29 PM IST

शिमला:एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी (IPS officer Arvind Negi) के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठी है. कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने इस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है. किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी, रोहड़ू से विधायक मोहनलाल ब्राक्टा और रामपुर से विधायक नंदलाल ने सीएम को पत्र लिखा है. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है.

इन्होंने अपने कार्य का निर्वहन ईमानदारी, निष्ठा, कुशल कार्य शैली और तेज तरार अधिकारी के रूप में चर्चित रहने के साथ-साथ एनआईए और प्रदेश पुलिस में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं. पत्र में विधायकों ने कहा है कि बहुत सारे आतंकी व बड़े अपराधिक मामले को हल करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है. हाल ही में एनआईए ने गोपनीय सूचना लश्कर-ए-तैयबा को लीक करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार (Arvind Negi arrest) किया है.

कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र.

विधायकों ने कहा कि क्योंकि पेरेंट केस की जांच भी एनआईए ही कर रही है और ऐसे में एनआईए के पूर्व अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी और अन्य संस्थागत पूर्वाग्रह या पक्षपात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. विधायकों ने कहा कि यह न्याय संगत नहीं है कि जो आरोप लगाए वही आरोप की जांच भी करे. अरविंद दिग्विजय नेगी के पूर्व में किए गए उत्कृष्ट कार्य को मध्य नजर रखते हुए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच निष्पक्ष हो इसलिए मामले की जांच सीबीआई (CBI enquiry in Arvind Negi case) से करवाई जानी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया जाए, ताकि इसकी सीबीआई जांच हो सके.

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