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जयराम कैबिनेट का फैसला: 31 मार्च 2021 को 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मी होंगे नियमित - हिमाचल कैबिनेट मीटिंग

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान विभिन्न विभागों में कार्यरत उन अनुबंध कर्मचारियों के सेवाकाल को नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2021 को अपने कार्यकाल का तीन साल पूरा कर लिया है या 30 सितंबर 2021 तक पूरा करने जा रहे हैं.

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Published : Apr 22, 2021, 7:43 PM IST

शिमला: मंत्रिमण्डल ने उन दैनिक/कंटींजेंट कार्यकर्ताओं की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया है. जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को अपने निरंतर सेवाकाल के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं या 30 सितंबर, 2021 को पूरा करने जा रहे हैं. इन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियमित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत उन अनुबंध कर्मचारियों के सेवाकाल को नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा किया है अथवा जिनका सेवाकाल 30 सितंबर, 2021 को पूरा होने जा रहा है.

दैनिकभोगी के रूप में परिवर्तित किए जाएंगे अंशकालिक कार्यकर्ता

मंत्रिमण्डल ने उन अंशकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं को विभिन्न विभागों में दैनिकभोगी के रूप में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को 8 वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूरा कर लिया है अथवा 30 सितंबर, 2021 को पूरा करने जा रहे हैं.

तकनीकी और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के भरे जाएंगे खाली पद

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के बालीचैकी में राज्य सेरी उद्ययमिता विकास नवाचार केंद्र में तकनीकी और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के 19 पद भरने का निर्णय लिया, ताकि हाल ही में खोले गए इस केन्द्र का कार्य सुचारू रूप से चल सके. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई.

कोविड फंड में एक महीने का वेतन देंगे सीएम और मंत्री

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न श्रेणी के 26 पद सृजित करने के साथ मण्डी जिले की धर्मपुर तहसील के अन्तर्गत बरोटी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को संस्तुति प्रदान की गई. मुख्यमंत्री और मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए अपने एक माह के वेतन का अंशदान किया.

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