बजट 2020: छात्र संगठनों ने जयराम सरकार से की ये मांग

ईटीवी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तीन छात्र संगठन एसएफआई, एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रतिनिधियों से बजट को लेकर उनकी राय जानी. छात्रों ने यही कहा कि एचपीयू को सरकार से अतिरिक्त बजट कि जरूरत है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे बजट में बढ़ोतरी करे.

शिमलाः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बहुत से विकास कार्यों को करने के लिए एचपीयू प्रशासन को बजट की दरकार है. इस बार सरकार के बजट से एचपीयू को उम्मीदें बंधी हैं. सिर्फ एचपीयू ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों की भी यही राय है कि प्रदेश की सरकार को एचपीयू के बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए जिससे कि विश्वविद्यालय में विकास कार्य पूरे हो सकें.

ईटीवी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तीन छात्र संगठन एसएफआई, एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रतिनिधियों से बजट को लेकर उनकी राय जानी. छात्रों ने यही कहा कि एचपीयू को सरकार से अतिरिक्त बजट कि जरूरत हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे बजट में बढ़ोतरी करें.

एसएफआई के सचिव गौरव नाथन ने कहा कि एचपीयू में चाहें बात नॉन-टीचिंग स्टॉफ की हो या फिर टीचिंग स्टाफ की सभी पद खाली पड़े हैं. इन पदों को भरने के लिए एचपीयू को बजट की जरुरत है. इसी के साथ ही एचपीयू में मात्र 550 के करीब छात्रों को ही हॉस्टल मिल पाते हैं. ऐसे में नए हॉस्टलों के निर्माण के लिए भी एचपीयू को बजट की जरुरत है.

इसके साथ ही एबीपीवी के अध्यक्ष विशाल ने कहा कि प्रदेश कि सरकार की ओर से विश्वविद्यालय और उसके अधीन आने वाले कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं देने ने पूरी तरह से विफल हुई है. विश्वविद्यालय में बजट की कमी के चलते जो सुविधाएं छात्रों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है.

एचपीयू में स्टॉफ की कमी है और नॉन-टीचिंग स्टॉफ भी नहीं है. मात्र आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां एचपीयू में की जा रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों को सरकार से यही उम्मीद है कि वे शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी करे और एचपीयू को कम से कम 200 करोड़ का बजट इस बार दिया जाए.

वहीं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता वीनू मेहता ने कहा कि एचपीयू को बजट की जरूरत है. अगर सरकार एचपीयू के बजट में बढ़ोतरी करेगी तो छात्रों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेगी, जिसमें हॉस्टल की सुविधा के साथ ही एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए बजट में बढ़ोतरी करना अनिवार्य है.

उन्होंने कहा कि एचपीयू को सरकार की ओर से 150 करोड़ का बजट दिया जाए. बता दें कि एचपीयू को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है. इस अनुदान में हर साल सरकार की ओर से 5 से 10 फीसदी की वृद्धि की जाती है.

बीते वर्ष एचपीयू को सरकार की ओर से 115 करोड़ का बजट दिया गया है जिसमें बाद में 15 करोड़ की ओर वृद्धि एचपीयू कि मांग पर की गई थी. इस बार एचपीयू की ओर से 250 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव तैयार कर के सरकार को भेजा है अब देखना ये है कि एचपीयू को सरकार की ओर से कितना अनुदान दिया जाएगा.