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कोरोना संकट के बीच राहत, तह बाजारी, फड़ी, छोले कुलचे वाले भी लोगों को बेच सकेंगे पैक्ड फूड - शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज

शिक्षा मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन-4 के तहत रेस्टोरेंट, हलवाई, ढाबा वालों को लोगों को पैक्ड फूड मुहैया करवाने पर अनुमति प्रदान की गई है. वहीं, छोले कुलचे वालों का कार्य भी इसी श्रेणी में आता है. इसलिए मंत्रिमण्डल ने इस वर्ग को रियायत प्रदान करते हुए कार्य करने की अनुमति दी गई है.

Street vendors union meet with education minister suresh bhardwaj
तह बाजारी युनियन ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात

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Published : May 24, 2020, 8:34 PM IST

शिमलाः कोरोना के इस संकट के बीच में सरकार की ओर से दी गई छूट के बाद शहर में रेस्टोरेंट खोल दिए गए है. यह रेस्टोरेंट लोगों को पैक्ड फूड ऑडर पर मुहैया करवा रहे हैं. अभी लोगों को अंदर रेस्टोरेंट में बैठाने की अनुमति नहीं है और अब इसी तर्ज पर सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तह बाजारी, फड़ी, छोले कुलचे वालों को भी अपने स्टॉल लगाने की अनुमति दे दी गई हैं, लेकिन उन लोगों को भी अनुमति एक शर्त पर ही दी गई है कि वह लोगों को अपने स्टॉल पर एकत्र नहीं करेंगे ओर पैक्ड फूड ही उन्हें मुहैया करवाएंगे.

अब जब तह बाजारी, फड़ी, छोले कुलचे वालों को अनुमति सरकार की ओर से अपने स्टॉल लगाने को लेकर दे दी गई हैं, तो उन्होंने सरकार का भी आभार जताया है. वहीं, तह बाजारी, फड़ी, छोले, कुलचे यूनियन ने शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज से भेंट कर अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ उनके कार्यों को आरम्भ करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन-4 के तहत रेस्टोरेंट, हलवाई, ढाबा वालों को लोगों को पैक्ड फूड मुहैया करवाने पर अनुमति प्रदान की गई हैं. छोले कुलचे वालों का कार्य भी इसी श्रेणी में आता है.

वीडियो.

मंत्रिमण्डल ने इस वर्ग को रियायत प्रदान करते हुए कार्य करने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत लोग इनसे भी सामान पैक करवा कर ले जा सकते हैं. उन्होंने यूनियन को इस दौरान स्वच्छता मानकों को अपनाने जिसके तहत मास्क, ग्लव्स, हेड मास्क आदि लगाने ओर सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ख्याल रखने की हिदायत दी है.

उन्होंने कहा कि सभी लोग नियमों का पालन करें. इससे जहां इन कार्य कुशल लोगों को काम करने का मौका मिलेगा. वहीं, इनकी स्थिति भी सुदृढ़ होगी. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जिनके पास काम नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गांरटी योजना के तहत भी कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा. मंत्रिमंडल के निर्णय का जिला दंडाधिकारी जल्द ही आदेश देंगे. इस दौरान उन्होंने तय बाजारी यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्यों को मास्क भी वितरित किए.

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