हिमाचल में एसएमसी शिक्षकों को सरकार का झटका, शिक्षा मंत्री बोले- नहीं होंगे नियमित

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने एसएमसी शिक्षकों के नियमित करने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है.

शिमला: हिमाचल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में तैनात 2555 एसएमसी शिक्षक नियमित नहीं किए जाएंगे. शुक्रवार को बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के चार विधायकों विनय कुमार, किशोरी लाल, वीरभद्र सिंह व हर्षवर्धन चौहान ने संयुक्त सवाल किया था कि क्या सरकार एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने का विचार रखती है?

इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम के आदेश के अनुरूप है.

क्या है एसएमसी शिक्षकों की मांग ?

एसएमसी अध्यापकों की मांग है कि एसएमसी के तहत रखे गए 2555 अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियमित किया जाए और जिस स्कूल में वह अध्यापक कार्य कर रहे हैं, उन स्कूलों में अन्य कोई रेगुलर अध्यापक उस विषय से संबंधित न भेजा जाए.

दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षक दे रहे सेवाएं

फरवरी महीने में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा था कि सभी 2555 एसएमसी अध्यापक राज्य में विशेषकर दूर-दराज और कठिन क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं. शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए उनकी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाने में अभी वक्त लगेगा. शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग पॉलिसी तैयार करेगा.