शिमला पेंशनर एसोसिएशन की सरकार को चेतावनी, मांगें नहीं मानी तो चुनावों का होगा बहिष्कार

हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों में सरकार के खिलाफ खासा रोष है. राजधानी शिमला में पेंशनरों द्वारा जिलास्तरीय पेंशनर दिवस मनाया गया. इस दौरान पेंशनरों के समक्ष आ रही (shimla district level pensioner day) समस्याओं पर चर्चा की गई और सरकार से मांग की गई कि जल्द ही पेंशनरों के हित में फैसला लें और हिमाचल में पंजाब की तर्ज पर ही पेंशन दी जाए. शिमला पेंशनर एसोशिएशन (Demands of pensioners in Himachal) ने सरकार को चेताया है कि मांगें न माने जाने की सूरत में आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.

शिमला:हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सोमवार को राजधानी शिमला में जिलास्तरीय पेंशनर दिवस (shimla district level pensioner day) मनाया गया. इस दौरान पेंशनरों ने सरकार से मांग रखी की पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी बढ़ी हुई पेंशन दी जाए.

शिमला पेंशनर एसोशिएशन (Shimla Pensioners Association) जिला अध्यक्ष आत्माराम ने बताया कि सरकार ने 3 साल पहले सुंदरनगर में एक सम्मेलन में ये आश्वाशन दिया था कि पेंशनर की मांग 5,10,15 का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सरकार को गुमराह किया जा रहा है और 3 साल होने के बाद भी पेंशनरों की मांगे नहीं मानी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि पंजाब के तर्ज पर हिमाचल में भी पेंशन दी जाए. उन्होंने कहा कि (Demands of pensioners in Himachal) सरकार ने कर्मचारियों के साथ जेसीसी की बैठक तो कर ली, लेकिन पेंशनरों की जेसीसी नहीं की जा रही है.

आत्माराम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब सरकार से कोई बात नहीं होगी. सरकार अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाए कि प्रशासनिक अधिकारियों को दिल्ली के तर्ज पर वेतन मिलता है. इसलिए वह सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हिमाचल कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर वेतन दिया जाता है. पेंशनर एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गयी तो आने वाले विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे और फिर भी मांग नहीं मानी गयी तो नगर निगम चुनाव व 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly Elections 2022) का बहिष्कार करेंगे.