स्वास्थ्य विभाग में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग, 15 अप्रैल को नीति की घोषणा करे सरकार

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा का प्रेस वार्ता कर धन्यवाद (Shimla Health Department outsource employees) किया है. दरअसल हिमाचल में काफी लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी अपने लिए पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे (outsource employees Press conference ) थे. जिसके बाद प्रदेश ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की घोषणा की है.

शिमला:हिमाचल में आउटसोर्स के तहत काम कर रहे कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा उनके लिए पॉलिसी बनाए जाने की घोषणा पर सरकार का धन्यवाद किया (Shimla Health Department outsource employees) है. शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से उनके लिए 15 अप्रैल हिमाचल दिवस वाले दिन तक प्रदेश सरकार द्वारा स्थाई नीति बनाए जाने की मांग की है. प्रेस वार्ता के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई अन्य मांगें भी रखी.

आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से स्थाई नीति बनाने के साथ-साथ उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह लाभ दिए जाने की भी मांग (himachal outsource employees demand) की. यूनियन के अध्यक्ष अनिता शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान 24 घंटे अपनी सेवाएं दी है और कई कर्मचारी संक्रमित भी हुए (outsource employees PC in shimla) हैं. ऐसे में सरकार उनका ध्यान रखे और आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मियों के लिए जल्द से जल्द नीति बनाए ताकि उनका शोषण न हो सके.

गौरतलब है कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने नीति बनाने की मांग को लेकर सरकार से बड़े लंबे समय से मांग कर रही (outsource employees Press conference ) है. आउटसोर्स कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं और कई बार उन्हें ज्ञापन भी सौंप चूके हैं. वहीं, अब प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाए जाने की घोषणा की गई है. अब देखने ये होगा कि आखिर कब तक प्रदेश सरकार अपने किए वादे को पूरा कर पाती है.