शिमला:सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. प्रदेश में 27 सितंबर से स्कूले खुलेंगे. पहले तीन दिन 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल आएंगे. फिर अगले तीन दिन 9वीं और 11वीं के छात्र स्कूल आएंगे. बाकी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन चलती रहेगी.
शिक्षा विभाग में 8 हजार मल्टी टास्क वर्कर के पद भरने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. सीएंडवी अध्यापकों की अंतर जिला स्थानांतरण अवधि 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई, जिसमें अनुबंध कार्यकाल भी शामिल रहेगा. दसवीं और बाहरवीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार जबकि नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे. आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी.
शैक्षणिक संस्थानों में मल्टी टास्क वर्कर भरने का फैसला: मंत्रिमंडल ने पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज पाॅलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चत्तर और प्रारम्भिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है. इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रदान किया जाएगा. मंत्रिमंडल ने राज्य में जेबीटी और सीएंडवी अध्यापकों के अंतर जिला स्थानान्तरण के लिए स्थानान्तरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अन्तर्गत दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबंध अवधि भी शामिल है और वर्तमान तीन प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है.
आईटी अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला: बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की. इस दौरान बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुन्दरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई.
राज्य में बड़ी/मेगा/एंकर इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अन्तर्गत प्रदेश में कस्टमाइजड पैकेज ऑफ इन्सेंटिव फाॅर मेगा इन्डस्ट्रीयल प्रोजेक्टस के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. इस बैठक में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर को बदलने/रख-रखाव की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
योजनाओं के नाम में परिवर्तन पर फैसला: बैठक में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का निर्णय लिया गया. बैठक में हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर रखने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खंड खोलने का निर्णय लिया. बैठक में कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय पलचान, जाणा और शिरड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलान-1 को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने व विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों के सृजन के साथ भरने को स्वीकृति प्रदान की.
नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय: बैठक में जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में शिलीलारजी और दमसेड में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया. बैठक में जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागड़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय धरोट धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर (Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur) के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई.
इन स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय: बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले की उप-तहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई. इस दौरान मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया. बैठक में जिला कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरसू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निथर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया. बैठक में कुल्लू जिले के जगातखाना, घाटू, बागीपुल और उरतू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया गया.
बता दें कि कैबिनेट बैठक में जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centre) गडसा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (community health center) में स्तरोन्नत करने के साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया. बैठक में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वर्णिम दृष्टि पत्र और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुतियां दी गई.
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