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सेब बागवानों को राहत: पैकिंग मैटेरियल पर 6 प्रतिशत जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार करेगी वहन

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सेब सीजन को देखते हुए बागवानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि बारदाना पर हुई 6 प्रतिशत की जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी. बागवानों को अब बारदाना 12 प्रतिशत जीएसटी की पुरानी दर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एचपीएमसी व हिमफैड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

GST on apple packing material abolished
पैकिंग मैटेरियल पर 6 प्रतिशत जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी

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Published : Jul 14, 2022, 9:33 PM IST

शिमला: सेब पैकिंग मैटेरियल पर प्रदेश सरकार ने बढ़ी हुई 6 जीएसटी खुद वहन करने का फैसला लिया है. बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सेब सीजन को देखते हुए बागवानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि बारदाना पर हुई 6 प्रतिशत की जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी. महेंद्र सिंह ने कहा कि बागवानों को बारदाने पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा था, जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने बागवानों को जीएसटी में 6 प्रतिशत की छूट देते हुए बढ़ी हुई जीएसटी की दर को स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है.

बागवानों को अब बारदाना (Horticulture Minister Mahender Singh Thakur) 12 प्रतिशत जीएसटी की पुरानी दर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एचपीएमसी व हिमफैड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि तीन निजी कम्पनियां विभाग से सम्बद्ध है, जो बागवानों को बारदाना उपलब्ध करवाती है. वह भी पुरानी जीएसटी दरों पर ही बागवानों को बारदाना उपलब्ध करवाएगी. बागवानी मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नीम्बू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा तथा गलगल की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में समर्थन मूल्य में एक रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी की है.

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इस अवसर पर जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र (apple packing material) के बागवानों का एक प्रतिनिधिमण्डल भी बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर से मिला. बागवानी मंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बागवानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए संवेदनशील है और सेब सीजन के दौरान बागवानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा.

जुब्बल- कोटखाई से भाजपा नेता नीलम सरेक ने कहा कि इस फैसले से बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी. अब बढ़ा हुआ 6 प्रतिशत जीएसटी सरकार वहन करेगी. इससे बागवानों को अतिरिक्त बोझ से छुटकारा मिलेगा. नीलम सरेक ने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि पराला में प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने से बागवानों की बड़ी समस्या हल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी. पहले जो सेब परवाणू प्लांट के लिए पहुंचाया जाता था अब पराला में प्रयोग में लाया जा सकेगा.

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