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हिमाचल में छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि बढ़ाने की सिफारिश, सरकार ने मांगी अनुमति

छठे हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग की तीसरी बैठक में शुक्रवार को छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाने की सिफारिश की (6th State Finance Commission in Himachal) गई. शुक्रवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की.

Himachal State Finance Commission meeting
हिमाचल राज्य वित्त आयोग की बैठक

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Published : Dec 17, 2021, 6:31 PM IST

शिमला:छठे हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग की तीसरी बैठक में (Himachal State Finance Commission meeting) शुक्रवार को छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाने की सिफारिश की गई. यह बैठक आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक को संबोधित करते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि छठे राज्य वित्त आयोग का (6th State Finance Commission in Himachal) कार्यकाल 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो रहा है.

उन्होंने कहा कि आयोग की 26 मार्च, 2021 को आयोजित दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पंचायती राज और शहरी विकास विभाग की ओर से स्थानीय निकायों की आय व व्यय के ब्यौरे तथा अन्य जानकारियों से सम्बन्धित प्रश्नावली सभी स्थानीय निकायों को सूचना प्रदान करने के (Panchayati Raj Department Himachal) लिए प्रेषित की जाए.

उन्होंने कही कि इन विभागों के परामर्श पर अप्रैल, 2021 के अंत तक प्रश्नावली तैयार कर ली गई थी. इस बीच कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी विपरीत प्रभाव डाला और पूर्णबंदी के कारण मई, 2021 में सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति में कार्य चलता रहा.

उन्होंने कहा कि जून, 2021 के अंत तक सभी स्थानीय निकायों को यह प्रश्नावली भेज दी गई थी. इसके उपरांत से आयोग द्वारा स्थानीय निकायों से वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए लगातार सम्पर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 20 प्रतिशत स्थानीय निकायों से ही सूचना प्राप्त हो सकी है.

उन्होंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर, 2021 में हुए उप चुनावों में संबंधित (Satpal satti meeting in Shimla) स्टाफ की ड्यूटी के कारण भी स्थानीय निकायों से यह सूचना प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है. बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2022 करने की अनुशंसा प्रदेश सरकार से की गई है.

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