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उतराला होली सड़क निर्माण का रास्ता साफ, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हरी झंडी - etv bharat himachal pradesh

Utrala Holi Road, उतराला होली सड़क निर्माण को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही सड़का का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. इस सड़क के निर्माण से न कांगड़ा और जिला चंबा के लोग लाभान्वित होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

Utrala Holi Road
उतराला होली सड़क निर्माण का रास्ता साफ

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Published : Aug 25, 2022, 7:13 AM IST

शिमला: जिला कांगड़ा में काफी समय से लंबित पड़े उतराला-होली सड़क के निर्माण को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है. वन, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से न केवल कांगड़ा और जिला चंबा की दूरी कम होगी ,बल्कि आम जनमानस को भी इसका सीधा लाभ (Rakesh Pathania on Utrala Holi Road) मिलेगा.

सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध: राकेश पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि धर्मशाला क्षेत्र में एफआरए के तहत अनुमति प्राप्त होने के उपरांत 43 परियोजनाओं के लोक निर्माण विभाग ने टेंडर भी लगा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में वर्ष 2019 से अब तक 80 विकासात्मक परियोजनाओं को एफआरए की अनुमति मिल चुकी (Utrala Holi Road construction work got approval) है.

सड़कों के निर्माण में आएगी तेजी: यह सभी परियोजनाएं एफसीए और एफआरए की क्लीयरेंस न मिलने की वजह से रुकी हुई थी. वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि धर्मशाला क्षेत्र में विभिन्न संपर्क सड़कों के निर्माण का कार्य अब तेजी से किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को इस बारे में आवश्यक दिशा -निर्देश जारी कर दिए गए है, ताकि जिले में रुके हुए विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान की जा सके.

24 साल से इंतजार कर रहे लोग: बता दें कि इस महत्वपूर्ण मार्ग के लिए वर्ष 1998 में पूर्व विधायक दूलो राम के समय पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई (Utrala Holi Road) थी. उस राशि से उतराला से आगे भतढेलु तक मार्ग का निर्माण किया गया था. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व अपनी पहली जनसभा में इस मार्ग के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी. चार वर्षों के बाद इस मार्ग के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस होने पर 13 करोड़ की राशि सरकार की ओर से जारी की गई.

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