Indian Presiding Officers Conference: PM मोदी ने कहा- देश के संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका एक बड़ा आधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (Indian Presiding Officers conference) को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र केवल भारत के लिए एक प्रणाली ही नहीं है बल्कि यह हमारे स्वभाव और जीवन का हिस्सा है. पीएम ने कहा कि ये देश के संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका एक बड़ा आधार भी है.

शिमला: प्रदेश विधानसभा के सदन में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (Indian Presiding Officers conference) के उद्घाटन समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र केवल भारत के लिए एक प्रणाली ही नहीं है बल्कि यह हमारे स्वभाव और जीवन का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि हमें भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं, तो सभी राज्यों की भूमिका इसके लिए एक बड़ा आधार है.

वर्चुअल माध्यम से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (conference of Indian Presiding Officers) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विधानसभाओं के सदनों की परम्पराएं और प्रणालियां स्वाभाविक रूप से भारतीय होनी चाहिए. उन्होंने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भारतीय भावना को मजबूत करने के लिए सरकारों से नीतियों और कानूनों पर विशेष बल देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि सदन में हमारा अपना आचरण भारतीय मूल्यों के अनुसार होना चाहिए.

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है. हजारों वर्षों के विकास में हमने यह महसूस किया है कि विविधता के बीच एकता की भव्य, दिव्य और अखंड धारा बहती है. एकता की यह अटूट धारा हमारी विविधता को संजोती है और उसकी रक्षा करती है. प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि क्या वर्ष में तीन-चार दिन सदन में समाज के लिए कुछ विशेष करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किए जाएं और उनके सामाजिक जीवन के इस पहलू के बारे में देश को बताएं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ समाज के अन्य लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में संसदीय प्रक्रिया का उचित समन्वय सुनिश्चित करना है. इसके अलावा, इसका उद्देश्य और दायरा विधायिकाओं के लोकतंत्रीकरण और लोकतंत्र के बेहतर कामकाज के लिए जिम्मेदारी के विकास पर भी है. उन्होंने कहा कि सदन के काम-काज को प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग की आवश्यकता है. ओम बिरला ने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में एक लंबा सफर तय करेगा. उन्होंने कहा कि संसद और राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों को दूर करने और कार्यपालकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए पहला मंच है. सदन में उठाई जाने वाली समस्याओं और स्थितियों का प्रभावी तरीके से निवारण किया जाना चाहिए.

सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा को अपनी उच्च परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जाता है. राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष जयवंत राम से लेकर वर्तमान अध्यक्ष विपिन परमार तक विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने इस प्रतिष्ठित सदन की अध्यक्षता की और सदन की कार्यवाही का सम्मानजनक तरीके से संचालन करते हुए मार्गदर्शन किया. उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार सहित अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों का राज्य के प्रति योगदान के लिए स्मरण किया.

जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में राज्य के लिए राष्ट्र ई-अकादमी स्वीकृत करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा में पेपरलेस काम शुरू किया जिसे अब ई-विधान के नाम से जाना जाता है. यह सदन देश और राज्य के संवैधानिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का गवाह रहा है. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी ने इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित किया था. हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President of India Ram Nath Kovind) ने भी राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित कर इसके गौरव को बढ़ाया है.

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन यहां 1921 में हुआ था और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम इस आयोजन को शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा को सूचना देने में संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार यह महसूस किया गया है कि सदन में सूचना के अधिकार के माध्यम से सूचना अधिक शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है.