भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दे कर जाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: बीआर काैंडल

भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच (Land Acquisition Affected Union) के अध्यक्ष बीआर काैंडल (BR Kaundal on PM Modi) और संयोजक जोगिंद्र वालिया ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर स्वागत (PM Narendra Modi Mandi visit) किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दे कर जाने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी रही तो 2022 (Himachal Assembly Election 2022) में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे.

शिमला:भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच (Land Acquisition Affected Union) के अध्यक्ष बीआर काैंडल (BR Kaundal on PM Modi) व संयोजक जोगिंद्र वालिया ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर स्वागत (PM Narendra Modi Mandi visit) किया है. उन्हाेंने मांग उठाई कि वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काे प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने व अपने घोषणापत्र के अनुसार भूमि का चार गुना मुआवजा देने की बात को पूरा करने की सौगात देकर जाएं.

उन्हाेंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं से किसान बूरी तरह से जूझ रहे हैं. हिमाचल सरकार अभी तक चार साल से किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले पाई है और कौड़ियों के भाव जमीन लेकर किसानों को बर्बाद करने पर तुली है. भूमि अधिग्रहण कानून को न लागू करने में लगातार आना-कानी कर रही है. उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में उप चुनाव में 4 सीटों पर मिली हार में भूमि अधिग्रहण प्रभावित जनता का बहुत बड़ा कारण रहा है और अगर सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी रही तो 2022 (Himachal Assembly Election 2022) में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही मन की बात में पूरे देश को भूमि अधिग्रहण पर आश्वासन दे चुके हैं और अन्य कई राज्य चार गुना मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार इसे लागू करने में पीछे है. उन्हाेंने कहा कि भाजपा ने अपने विजन दस्तावेज में चार साल पहले यह वादा किया था कि यदि वे सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में चार गुना मुआवजा अर्थात फैक्टर-2 के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज सरकार चुप है. अब प्रधानमंत्री के आगमन (PM Modi rally in mandi) से उम्मीद जगी है, जिसमें किसानों की समस्यों का निदान हाे सके.