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अभिभावकों ने स्कूल के बाहर किया मौन प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन से की ये मांग

वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों ने छात्र अभिभावक मंच के संयोजक (Student Parent Forum Coordinator) अवं ऑकलैंड हाउस स्कूल पीटीए सदस्य विजेंद्र मेहरा की अगुवाई में ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला (Auckland House School Shimla) के प्रिंसिपल से मुलाकात की. उन्होंने सरकार व शिमला जिला प्रशासन (Shimla District Administration) से मांग की है कि शीतकालीन सत्र के सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं (Online class in school) और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए.

Parents protested silently outside the school
अभिभावकों ने स्कूल के बाहर किया मौन प्रदर्शन.

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Published : Nov 11, 2021, 8:36 PM IST

शिमला: ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला (Auckland House School Shimla) के आठवीं व नवीं कक्षा के छात्रों के दर्जनों अभिभावकों ने परीक्षाओं व अन्य मुद्दों पर छात्र अभिभावक मंच (Student Parent Forum) के बैनर तले स्कूल के बाहर मौन प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रिंसिपल से मुलाकात की और वार्षिक परीक्षाओं के संदर्भ में दो घंटे तक बैठक की.

छात्र अभिभावक मंच के संयोजक (Student Parent Forum Coordinator) व ऑकलैंड हाउस स्कूल पीटीए सदस्य (Auckland House School PTA Member) विजेंद्र मेहरा ने बताया कि 14 नवम्बर के बाद आठवीं व नौवीं कक्षा की होने वाली वार्षिक परीक्षाएं अब 25 नवंबर से शुरू होंगी. ये परीक्षाएं 10 दिसम्बर तक चलेंगी. छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए हर परीक्षा के मध्य एक दिन की छुट्टी दी जाएगी.

आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के लिए तय पाठयक्रम में कटौती की जाएगी. उन्होंने कहा कि बच्चों की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब स्कूल में पाठयक्रम का पुनरीक्षण, परिशोधन व रिवीजन करवाया जाएगा. कक्षाओं व परीक्षाओं के दौरान छात्रों की शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य सुरक्षा का सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि कोई भी छात्र कोरोना से पीड़ित न हो.

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मंच संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार व शिमला जिला प्रशासन (Shimla District Administration) से मांग की है कि शीतकालीन सत्र के सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं (Online class in school) और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि छात्रों को केवल दस से पंद्रह दिन के सत्र के लिए स्कूल आने के लिए बाध्य न किया जाए. उन्होंने सरकार व प्रशासन को चेताया है कि अगर छात्रों और अभिभावकों पर जबरदस्ती स्कूल आने का निर्णय थोपा गया तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन होगा.

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