शिमला: प्रदेश के जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, उन शिक्षकों को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षकों की कमी है, वहां पर सरप्लस शिक्षकों को तैनाती देने के आदेश केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं.
अब प्रदेश सरकार की ओर से इन शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने की तैयारी शुरू की जाएगी. इसके लिए सबसे पहले प्रदेश के स्कूलों में कितने सर प्लस शिक्षक तैनात हैं, उनका ब्यौरा तैयार किया जाएगा. कितने छात्रों पर कितने शिक्षक स्कूलों में तैनात हैं, इसकी जानकारी एकत्र की जाएगी और इसके बाद जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं उन शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरटीई के तहत नियमों के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती छात्रों की संख्या के आधार पर ही की जाएगी. यह आदेश मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जारी किए गए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं और उन स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो वहां सर प्लस शिक्षकों की तैनाती की जाए.
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके और इन स्कूलों में शिक्षकों का किसी तरह का कोई अभाव ना रहें. इसके साथ ही बैठक में केंद्र की ओर से शिक्षा विभाग को जो बजट जारी किया गया है उसका ब्योरा पीएफएमएस पोर्टल पर देने के निर्देश भी दिए गए हैं . समग्र शिक्षा विभाग को ब्लॉक और स्कूल प्रबंधन को भी पीएसएमएस की जानकारी देने को कहा गया है, जिससे कि जो भी बजट शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसकी जानकारी पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध रहे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल को जल्द ही समग्र शिक्षा के तहत बजट की पहली किस्त जारी करने की भी बात कही है. अब केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के लिए इस वित्त वर्ष के लिए मंजूर हुए 450 करोड़ के बजट की पहली किस्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी. बजट की पहली किस्त जारी होने से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई कार्य किए जाएंगे.
