शिमला: प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के तबादलों को लेकर नई तबादला नीति जल्द ही लागू हो सकती है. इस नीति के लागू होते ही प्रदेश में शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन ही होंगे. ऑनलाइन तबादलों को लेकर सरकार की भी मंजूरी मिल चुकी है जिससे अब जल्द ही सरकार नई तबादला नीति को लेकर सरकार कोई फैसला कर सकती है.
नई तबादला नीति के लागू होने के बाद प्रदेश शिक्षा विभाग में आए दिन होने वाले शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगेगी और तबादलों को लेकर पारदर्शिता भी इस ऑनलाइन तबादला नीति के लागू होने के बाद आएगी. प्रदेश में शिक्षकों के लिए नई तबदला नीति लागू करने को लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं.
शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों का बायोडाटा भी ऑनलाइन पूरा कर दिया है. प्रदेश में 15 हजार से ज्यादा स्कूलों के शिक्षकों पर यह तबादला नीति लागू की जाएगी और उन्हें ऑनलाइन तबादला नीति के तहत लाया जाएगा. नई तबादला नीति के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. इस सॉफ्टवेयर में स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की पहली पोस्टिंग से लेकर अब तक का सारा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया है.
इस सारी जानकारी को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर डाला गया है जिससे कि हर एक शिक्षक की सारी जानकारी सॉफ्टवेयर के तहत उपलब्ध होगी. इससे शिक्षक का तबादला करने में आसानी होगी. 73 हजार के करीब शिक्षकों का बायोडाटा इस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन डाला गया है. बता दें की प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन पॉलिसी तैयार की है. इसके लिए एनआईसी कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने का काम सौंपा गया है. इस सॉफ्टवेयर के जरिए हर एक शिक्षक की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी.
तबादला नीति में यह भी तय किया गया है कि शिक्षक को किस समय तक किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देनी होंगी. इसके साथ ही तबादला करने से पहले शिक्षकों से 20 विकल्प मांगे जाएंगे. नई तबादला नीति को पांच अलग-अलग जोन में बांटा गया है. इसमें ट्राइबल और हार्ड एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को ज्यादा अंक, ग्रामीण ओर सॉफ्ट एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़े कम और हेडक्वार्टर में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को सबसे कम अंक दिए जाएंगे.
ट्राइबल एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों के तय तीन साल के कार्यकाल को कम भी किया जा सकता है. जो शिक्षक जितने ट्राइबल एरिया में अपनी सेवाएं देगा उसे उतने ही अधिक नंबर मिलेंगे. वहीं यह भी प्रावधान होगा कि महिलाओं को घर से ज्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा. वहीं, स्कूलों से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को एक ही दिन पर सेवानिवृत्ति दी जाए. इसके लिए 31 मार्च की तिथि तय की गई है.
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