हिमाचल के 585 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं, किन्नौर,चंबा और लाहौल स्पीति के 70 गावों को जोड़ा जाएगा

हिमाचल के 585 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं हैं. 2023 तक किन्नौर,लाहौल स्पीति और चंबा के 70 गांवों को जोड़ा जाएगा. यह निर्देश ब्रॉडबैंड फ़ॉर आल को लेकर गठित कमेटी की बैठक के दौरान सीएस आरडी धीमान ने अधिकारियों को दिए.

शिमला: हिमाचल के 585 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं (broadband connectivity in Himachal) है. हिमाचल के 96 प्रतिशत गांवों में इंटरनेट की स्पीड 9 एमबीपीएस से 12.4 एमबीपीएस तक है. यह तथ्य हिमाचल के मुख्य सचिव आरडी धीमान के साथ केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (National Broadband Mission), ब्रॉडबैंड फ़ॉर आल को लेकर गठित कमेटी की बैठक में यह जानकारी सामने आई. मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बैठक की अध्यक्षता की.

किन्नौर और लाहौल-स्पीति के गांव जुड़ेंगे:आर.डी. धीमान ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को असंबद्ध गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने दूरसंचार विभाग को वाइब्रेंट ग्राम परियोजना के अन्तर्गत किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिले के 24 सीमावर्ती गांवों और आकांक्षी जिला परियोजना के अन्तर्गत चंबा के 46 गांवों में मार्च, 2023 तक दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रदेश में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को साझा करने पर भी बल दिया. इससे नागरिकों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी. दूरसंचार बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से कस्बों में अव्यवस्था कम होगी.

585 गावों को नहीं जोड़ा गया:मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि राज्य द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. भारतीय दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य की स्थिति को साझा करते हुए बताया कि राज्य के 96.20 प्रतिशत गांवों में 9 एमबीपीएस से 12.4 एमबीपीएस तक की ब्रॉडबैंड स्पीड के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है. राज्य में अभी भी 585 ऐसे गांव हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़े नहीं हैं या इन्हें आंशिक तौर पर कवर किया गया है. इस बैठक में दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे.