शिमला: विधायक प्राथमिकता बैठक (Himachal MLA Priority Meeting) में मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं (discrimination against opposition mla in himachal) किया जा रहा है. अगर, भाजपा के विधायक को प्राथमिकता के आधार पर दो सड़कें मिलती हैं तो विपक्ष के विधायक को भी दो सड़कें मिलती हैं. यह बात आंकड़ों के आधार पर कही जा रही है. किसी विधायक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है. बैठक में विधायक अपनी-अपनी समस्याओं का जिक्र करते ही है. क्षेत्र की समस्याओं पर क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए सरकार भी कोशिश करती है. विधायक अपने क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या हैं इसपर प्रोफार्मा भरकर देते हैं. सभी बातें जो कही जाती हैं उनका समाधान होता है.
जयराम ठाकुर (CM Jairam on MLA Priority Meeting) ने कहा कि वर्षों से बैठक का यह क्रम चला है. उन्होंने कहा कि वह 25 वर्षों से विधायक प्राथमिकता की बैठक में आ रहे हैं. विधायक प्राथमिकता की बैठक में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला ने मुख्यमंत्री से ज्वालामुखी में एचआरटीसी का सब डिपो खोलने की मांग जोरों से उठाई. उन्होंने कठोग में स्टेडियम के निर्माण के लिए व्यय नहीं की गई धनराशि का उपयोग करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि विकास में जन सहयोग योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए. धवाला ने क्षेत्र में चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने की भी बात कही.
विधायक प्राथमिकता बैठक में सीएम जयराम ठाकुर. वहीं, किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी ने बैठक में एसटी फंड का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए इकहरी प्रशासन प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि बेहतर प्रशासन के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बिजली लाइनों में टावरों की स्थापना में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए निधि को गैर-जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देने का भी आग्रह किया.
विधायक रीता धीमान ने इंदौरा में नागरिक अस्पताल भवन का निर्माण अतिशीघ्र करने, क्षेत्र में बेहतर अनाज मंडी खोलने और किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बजट प्रदान करने की मांग रखी. उन्होंने क्षेत्र में ब्यास नदी के तटीयकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया. फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि फतेहपुर में लघु सचिवालय भवन और रे में राजकीय महाविद्यालय का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पोंग डैम को महत्त्वपूर्ण जलक्रीड़ा गतंव्य के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और इसके लिए एक उचित नीति बनाई जानी चाहिए.
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ज्वाली से विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से देहरा-नगरोटा सूरियां-ज्वाली सड़क के उचित रख-रखाव का आग्रह किया. देहरा से विधायक होशियार सिंह ने कहा कि मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी कम से कम न्यूनतम दिहाड़ी के बराबर की जानी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से पौंग डैम विस्थापितों के लिए उचित पुनर्वास का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के देहरा परिसर का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हरिपुर में संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण और क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जाना चाहिए.
पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर में खंड विकास अधिकारी का कार्यालय खोला जा सकता है. उन्होंने कहा कि पालमपुर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाएं. उन्होंने मुख्यमंत्री से पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों को पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पालमपुर शहर के योजनाबद्ध विकास के लिए समुचित विकास योजना तैयार की जाए. उन्होंने कहा कि पालमपुर में एक युद्ध स्मारक और एक पैरा ग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जाए.
बैजनाथ से विधायक मुल्खराज प्रेमी ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के छोटा भंगाल में आईटीआई, संयुक्त कार्यालय और राजकीय महाविद्यालय की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि बीड़-बड़ागांव के पर्यटन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया. उन्होंने बड़ा भंगाल में सोलर लाइट उपलब्ध करवाने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बैजनाथ और पपरोला के लिए उचित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया. उन्होंने वाहनों के सुचारू संचालन के लिए बैजनाथ बाइपास बनाने का भी आग्रह किया. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को प्रेषित की गई हैं.
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