किन्नौर में एफआरए के तहत मिली भूमि के नाम पर लोगों को किया जा रहा गुमराह: जगत सिंह नेगी

किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने एफआरए के तहत मिलने वाली भूमि को लेकर भाजपा सरकार व जिला प्रशासन पर लोगों को गुमराह करने के आरोप जड़े (Jagat Singh Negi ON FRA act) हैं. उन्होंने कहा कि जिले में हाल ही में 5 लोगों को प्रशासन ने एफआरए यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत पट्टे आवंटित किए हैं. जबकि उन 5 लोगों को यह भूमि के पट्टे 1984 के बंदोबस्त कब्जे के तहत मिले हैं न कि एफआरए के तहत पट्टे दिए गए हैं.

किन्नौर: जगत सिंह नेगी (jagat singh Negi pc in kinnaur) ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और बीजेपी पर (congress mla attacks bjp) निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की भाजपा सरकार व जिला प्रशासन किन्नौर में एफआरए के तहत मिलने वाली भूमि को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है. जिले में हाल ही में 5 लोगों को प्रशासन ने एफआरए यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत पट्टे आवंटित किए हैं. जबकि उन 5 लोगों को यह भूमि के पट्टे 1984 के बंदोबस्त कब्जे के तहत मिले हैं, न कि एफआरए के तहत पट्टे दिए गए हैं. ऐसे में प्रशासन व सरकार लोगों को गुमराह कर रही है.

नेगी ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन अगर एफआरए के तहत लोगों को भूमि के पट्टे आबंटित करना चाहती है तो जिले के तीनों खंडों में अधिकारियों के पास हजारों की संख्या मे लंबित पड़े मामलों को क्यों लागू नहीं कर रही (FRA act in Kinnaur) है. जिले के लोग लगातार एफआरए के तहत भूमि के पट्टे लेने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रही है. यह कानून भाजपा सरकार के समय नहीं बनी है. केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब यह कानून ऐसे लोगों के लिए लाया गया, जो जंगलों के अंदर ऐसी जमीन पर जहां वे अपनी आय के साथ उस भूमि पर आश्रित थे.

जिले के अंदर हजारों की संख्या में आज भी लोग एफआरए के तहत मिलने वाली भूमि के पट्टे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. प्रशासन व सरकार गलत तरीके से जनता को गुमराह कर रही है, जो सही नहीं (Jagat Singh Negi ON FRA act) है. नेगी ने कहा कि किन्नौर में आज प्रशासन के अधिकारी भाजपा के नेताओं के इशारों पर काम कर रही है और जनता को गुमराह करने के साथ उनके हित में काम नहीं कर रही है. आज आम जनमानस केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन एफआरए के नाम पर प्रशासन असल में काम नहीं कर रहा है.