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ट्यूलिप कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे शहरी स्थानीय निकायों के युवाः सरवीन चौधरी

मंत्री सरवीन चैधरी ने ट्यूलिप कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बताया है. उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के युवाओं को लाभ मिलेगा. इससे स्नातकों के लिए नए अवसर सृजित होंगे और उन्हें शहरी प्रशासन के क्षेत्र में इंटर्नशिप के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा.

Urban Development Minister Sarveen Chaudhary
Urban Development Minister Sarveen Chaudhary

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Published : Jun 7, 2020, 4:51 PM IST

शिमलाः शहरी स्थानीय निकायों में नए ग्रेजुएट्स को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (ट्यूलिप) शुरू किया जा रहा है. शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने बताया कि इस योजना के सहयोग से युवाओं को कौशल से लैस किया जाएगा.

मंत्री सरवीन चैधरी ने ट्यूलिप कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बताया है. उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के युवाओं को लाभ मिलेगा. इससे स्नातकों के लिए नए अवसर सृजित होंगे और उन्हें शहरी प्रशासन के क्षेत्र में इंटर्नशिप के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा.

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में सीखने के अवसरों के साथ नए स्नातकों को एक उचित मंच प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के स्नातकों के मूल्य-से-बाजार को बढ़ाने और शहरी नियोजन, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगरपालिका वित्त आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल बनाने में मदद करेगा.

सरवीन चौधरी ने कहा कि इससे शहरी चुनौतियों को हल करने में युवा अपना सहयोग दे सकेंगे. इससे एक ओर जहां युवाओं को सीखने के मौके मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली में नई ऊर्जा और विचारों को बढ़ावा मिलेगा.

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में हर घर में 120 दिनों का निश्चित रोजगार प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना भी शुरू की है. इस योजना से श्रमिकों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकेंगे.

इसके अलावा, उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ-साथ सब्सिडी की सुविधा से युवा अपने खुद के उद्यम स्थापित कर सकेंगे. यह शहरी बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा और शहरी स्थानीय निकायों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं का प्रावधान होगा.

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