शिमला: बड़ी मुश्किल से स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल हुई पहाड़ों की रानी शिमला को स्मार्ट सिटी के तहत मिलने वाले अनेक लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है. एनजीटी के शिमला कोर एरिया और ग्रीन एरिया पर भवन निर्माण को लेकर जारी आदेशों के बाद शिमला में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाए हैं.
देश भर में आज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मंत्री ने योजनाओं को लेकर समीक्षा और चर्चा की. शिमला में शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए प्रपोजल 2109.69 करोड़ का है. जिसमें 74 प्रोजेक्ट्स पर काम होना है. इसमें से 1956.07 करोड़ रुपए 775 क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाएगा. अभी तक केंद्र ने इसके लिए 196 करोड़ जारी कर दिया है जबकि प्रदेश सरकार 26.89 करोड़ दे चुकी है. इसमें 50 पद भी सृजित किए गए हैं.
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शिमला स्मार्ट सिटी के लिए 2905.97 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. जिसमें से 292 एकड़ भूमि के विकास के लिए 2531.59 करोड़ रखा गया है. कुल 8733 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र 58 करोड़ जारी कर चुकी है जबकि प्रदेश सरकार ने 42 करोड़ जारी किए हैं. धर्मशाला की ही तर्ज पर शिमला में भी 50 पद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए सृजित किए गए हैं.