शिमला: प्रदेश में सरकारी स्कूल के मेधावी बच्चों के लिए लैपटॉप खरीदने के मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं और अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. लैपटॉप खरीद मामले को लेकर कांग्रेस सरकार में पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे विनय शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसपर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 21 नवंबर को जवाब तलब किया है.
प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के 9700 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू की थी. पिछले 2 सालों की अपेक्षा इस साल 5 करोड़ रुपये महंगे लैपटॉप खरीदने से सरकार सवालों के घेरे में हैं. प्रदेश सरकार को 23 करोड़ 50 लाख रुपये में लैपटॉप खरीद करनी है.
एस्सर कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसी तरह के लैपटॉप 16-17 हजार रुपये में दिए, जबकि हिमाचल सरकार को 23 हजार रुपये में दे रही है. ऐसे में सवाल खड़ा होता कि 5 हजार रुपये महंगा लैपटॉप सरकार क्यों खरीद रही है. लेनोवो कंपनी ने कर्नाटक सरकार को ऐसे ही फीचर के लैपटॉप 12 से 15 हजार प्रति लैपटॉप दिया, लेकिन हिमाचल सरकार को 5 हजार महंगा दे रही है.