आउटसोर्स कर्मियों की किस्मत का फैसला अब अगले महीने, कैबिनेट सब-कमेटी ने विभागों से मांगा और ब्यौरा

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की किस्मत का फैसला अब अगले महीने होगा. इस मसले पर गठित कैबिनेट सब-कमेटी ने विभागों से जो जानकारी मांगी थी, उससे कमेटी संतुष्ट नहीं है. कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह (Jal Shakti Minister Mahender Singh) ने कहा कि विभागों से आई रिपोर्ट में अलग-अलग बोर्ड, निगम, सोसायटीज और विभागों में वर्तमान समय में स्वीकृत पद, रिक्त हुए पद के अलावा सेवानिवृत्ति के बाद डाइंग कैडर में गए पदों का ब्यौरा दर्ज नहीं (Mahender Singh on outsource personnel) है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की किस्मत का फैसला अब अगले महीने होगा. इस मसले पर गठित कैबिनेट सब-कमेटी ने विभागों से जो जानकारी मांगी थी, उससे कमेटी संतुष्ट नहीं है. कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह (Jal Shakti Minister Mahender Singh) ने कहा कि विभागों से आई रिपोर्ट में अलग-अलग बोर्ड, निगम, सोसायटीज और विभागों में वर्तमान समय में स्वीकृत पद, रिक्त हुए पद के अलावा सेवानिवृत्ति के बाद डाइंग कैडर में गए पदों का ब्यौरा दर्ज नहीं है.

ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले पर कैबिनेट सब कमेटी के पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं (Mahender Singh on outsource personnel) है. मंत्री ने कहा कि विभागों को नए सिरे से उपरोक्त जानकारी भी रिपोर्ट में दर्ज करने के लिए कहा गया है. सभी विभागों और बोर्ड निगमों से यह जानकारी कैबिनेट सब-कमेटी के पास पहुंचने वाली है. उसके बाद कमेटी की बैठक होगी और एक विस्तृत रिपोर्ट मंत्री परिषद की बैठक में रखी जाएगी.

महेंद्र सिंह ने कहा कि अब आगामी महीने में इस विषय में कोई निर्णायक फैसला लिया जाएगा. जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी ने जिस तरह की जानकारी चाही थी, वह उसी रूप में विभागों से मिल नहीं पाई इसलिए कमेटी ने फिर से रिपोर्ट मांगी है. उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर कमेटी का गठन किया है. महेंद्र सिंह कमेटी के अध्यक्ष हैं.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया (outsource personnel in himachal) था. महेंद्र सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था. आउटसोर्स कर्मचारी अपने लिए पॉलिसी की मांग कर रहे हैं. साथ ही वे अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग भी उठा रहे हैं. हाल ही में बजट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए महीने का न्यूनतम मानदेय 10500 रुपए तय किया है.

हिमाचल में 50 हजार से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे हैं. कर्मचारियों की शिकायत है कि नियोक्ता कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं. उन्हें तय मानदेय से कम पैसा दिया जा रहा है और ईपीएफ में भी धांधली की जा रही है. कैबिनेट सब-कमेटी इन सभी मसलों का हल निकालने की बात कह रही है. फिलहाल अब आउटसोर्स कर्मचारियों को अपनी किस्मत के लिए अगले महीने का इंतजार करना चाहिए.