शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाएं (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) के अधिकारियों और पेंशनभोगियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आईएएस अधिकारियों को जो 11 फीसदी डीए किस्त जारी की गई है. वह अधिसूचना वापस ली जा रही है.
अधिकारियों व कर्मचारियों को एक समान डीए जारी किया जाएगा. ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि कर्मचारियों में आईएएस अधिकारियों को अधिक डीए दिए जाने पर रोष शुरू हो गया था. जिसे देखते हुए सरकार ने तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया. कर्मचारी संगठनों ने समानांतर बैठक के शुरू कर दी थी. ऐसी तैयारी हो रही थी कि आईएएस अधिकारियों को जो डीए की किस्त जारी की गई इसका खुला विरोध किया जाएगा.
दरअसल प्रदेश सरकार ने बुधवार को केंद्रीय निर्देश पर आईएएस और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों के लिए 11 फीसदी डीए(महंगाई भत्ता) जारी करने की अधिसूचना जारी की थी. वहीं, कुछ दिन पहले प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को छह फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी की गई. इससे प्रदेश के करीब पौने तीन लाख कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे थे. सीएम जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा की थी कि प्रदेश के कर्मचारियों को छह फीसदी डीए दिया जाएगा. कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि जेसीसी बैठक में 11 फीसदी डीए बहाली पर फैसला होगा.