उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात, 58 NH के लिए मांगे 1400 करोड़ रुपये

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के 58 नेशनल हाईवे के लिए 1400 करोड़ रुपये की मदद मांगी.

शिमला: हिमाचल के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के 58 नेशनल हाईवे के लिए 1400 करोड़ रुपये की मदद मांगी. उद्योग मंत्री ने आग्रह किया कि हिमाचल को राष्ट्रीय उच्च मांर्गों के लिए ये मदद वित्तीय परिव्यय के तौर पर दी जाए. उद्योग मंत्री ने यह आग्रह केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व समन्वय बैठक के दौरान किया.

उद्योग मंत्री ने बैठक में वित्त मंत्री से 35 किलोमीटर पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, 223 किलोमीटर शिमला-मटौर और 197 किलोमीटर लंबे पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये का विशुद्ध कोष सृजित करने का आग्रह किया. उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्गों के सामान्य मरम्मत कार्यों तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए वार्षिक परिव्यय को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने का आग्रह किया.

उद्योग मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक परिवहन के रूप में रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा मौजूदा तीन हवाई अड्डों के विस्तार के लिए भी आग्रह किया. उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए वन टाइम फाइनेंशियल रिपोर्ट तथा प्रदेश के सीमित साधनों के दृष्टिगत ऊना-हमीरपुर-ब्रॉडगेज रेल लाइन व भविष्य में बनने वाली अन्य रेल लाइनों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने एवं कार्यान्वयन की मांग की.

बिक्रम सिंह ने अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में स्थानीय किसानों विशेषकर सेब उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने पर बल दिया. उन्होंने केन्द्र सरकार से आगामी वर्ष में प्रथम चरण में तीन एकीकृत विपणन स्थानों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की. जिसमें एकीकृत ई-नाम के तहत खरीद, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज के प्रावधान की सभी प्रक्रियाएं शामिल हो.

उन्होंने आग्रह किया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पास ऐसी भूमि है ,जो बोर्ड द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, जिसपर न डैम बना है और न ही अन्य गतिविधियां चलाई जा रही हैं. ऐसी हजारों हेक्टेयर जमीन को राज्य को वापस किया जाए ताकि राज्य में विकास को गति दी जा सके.

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन व हाइड्रो पावर हब है. प्रदेश को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है. अब राज्य अधोसंरचना विकास के सुदृढ़ीकरण के लिए तीव्रता से कार्य करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है. उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से धन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया.