शिमला:भाजपा सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है. कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं था, फिर भी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया. सदन में इस पर चर्चा हुई, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से जब चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. राजीव बिंदल ने भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को गैर जरूरी कदम बताया. सीएम ने कहा कि जब विपक्ष प्रस्ताव लाया तो उसे जवाब भी सुनना चाहिए था. वहीं, संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विपक्ष ने नियम-278 का मिसयूज किया है. सुरेश भारद्वाज ने तो यहां तक कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने सदन का समय बर्बाद किया है.
दरअसल, किसी भी सरकार के कार्यकाल में विपक्ष (no confidence motion in hp) पांच साल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. इसके लिए नियम-278 में व्यवस्था है. कांग्रेस ने इसी नियम का सहारा लिया और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. माकपा विधायक राकेश सिंघा का साथ मिलने पर विपक्ष के पास इस प्रस्ताव को लाने के लिए पर्याप्त 23 सदस्य हो गए थे, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष को इस नोटिस को स्वीकार करना पड़ा. अध्यक्ष ने चर्चा के लिए गुरूवार तीन बजे तक का समय निर्धारित किया और प्रश्नकाल भी स्थगित किया. विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि चर्चा में सारे सदस्य भाग लेंगे और सदन रात के 12 बजे तक भी चलना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष ने दोपहर तीन बजे चर्चा के जवाब का समय तय किया था. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया.
वहीं, माकपा नेता राकेश सिंघा ने सदन में स्वीकार किया कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए संख्याबल तो था, लेकिन पास करवाने के लिए न्यूमेरिकल स्ट्रैंथ विपक्ष के पास नहीं थी. उन्होंने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष सदन में उन मुद्दों पर बोल सका, जो चार दिन के सत्र में शायद नहीं आ पाते. कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने भी कहा कि ये प्रस्ताव जनता के आक्रोश को सरकार के समक्ष लाने का जरिया है. सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी यही कहा कि जनता की आवाज के रूप में कांग्रेस ने ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है. विपक्ष के पास संख्या बल कम होते हुए भी ये प्रस्ताव सदन में लाया गया है.