सीएम स्वावलंबन योजना के तहत 3000 लोन देने का लक्ष्य पूरा, स्वयं सहायता समूहों को चार फीसदी दर पर मिलेगा लोन

गुरुवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक यूको बैंक ने कमेटी की 164वीं बैठक आयोजित की थी. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त सचिव अक्षय सूद व यूको बैंक के सीइओ इशरक खान ने की. बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रखे गए 3000 लोन प्रस्तावों का टारगेट पूरा कर लिया गया है. इसी तरह अगले वित्त वर्ष के लिये भी 3000 लोन प्रस्तावों का लक्ष्य निर्धरित किया गया. हिमाचल सरकार की घोषणा के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों के लिये सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिये एक विशेष प्रावधान किया है.

शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 3000 लोन देने का लक्ष्य पूरा हो गया है. शिमला में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (Himachal Pradesh State Level Bankers Committee) की बैठक में गुरुवार को कई मसलों पर चर्चा हुई. बैठक में फैसला लिया गया कि स्वयं सहायता समूहों को चार फीसदी ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा. पहले ये सुविधा प्रदेश के चार जिलों में थी, जिसे बढ़ाकर सभी जिलों में किया जाएगा. गुरुवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक यूको बैंक ने कमेटी की 164वीं बैठक आयोजित की थी. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त सचिव अक्षय सूद व यूको बैंक के सीइओ इशरक खान ने की.

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (State Level Bankers Committee Meeting in Shimla) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रखे गए 3000 लोन प्रस्तावों का टारगेट पूरा कर लिया गया है. इसी तरह अगले वित्त वर्ष के लिये भी 3000 लोन प्रस्तावों का लक्ष्य निर्धरित किया गया. हिमाचल सरकार की घोषणा के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों के लिये सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिये एक विशेष प्रावधान किया है. इस योजना के अनुसार स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों के सुरक्षा बीमा में 208452 महिलाओं को 20 रुपए प्रति व्यक्ति एवं जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 165301 के रु. 436 प्रति व्यक्ति लाभार्थियों के फार्म एकत्रित किए गए हैं. इसमें बीमा किश्त की राशि हिमाचल सरकार अदा करेगी. यह रकम 7.62 करोड़ के करीब बनती है. बैठक में बताया गया कि पहले राज्य के 4 जिलों में ही ऐसी व्यवस्था थी और अब सभी को चार फीसदी की दर से लोन दिया जाएगा.

बीते वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में कार्यरत बैंकों ने 30538.21 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विपरीत 30322.42 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए. इस तरह 99.29 फीसदी लक्ष्य हासिल किया गया. नये वित्तीय वर्ष के लिये 33,507.21 करोड़ की लोन योजना भी निर्धारित की गई है. पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में जमा राशियां 9.62 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ी हैं.