शिमला: हिमाचल को उड़ता पंजाब बनने से बचाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार कई बिंदुओं पर काम कर रही है. पुलिस विभाग की अनुशंसा के बाद नशीले पदार्थों की खेती पर आकाश से नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी. इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर्स पर भी पैनी नजर रखी जाएगी. हिमाचल में नाइजीरिया मूल के कई नागरिक जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ड्रग तस्करी में पकड़े गए हैं.
ऐसे में पुलिस तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उनके आर्थिक साम्राज्य पर भी चोट कर रही है. हाल ही में ईडी ने शिमला के कुख्यात ड्रग तस्कर दीप राम ठाकुर की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है. नशा तश्करों के खिलाफ अभियान की समीक्षा बैठकों के दौरान पुलिस ने यह पाया कि हिमाचल के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भांग और अफीम चोरी छिपे उगाई जा रही है. इन इलाकों पर गश्त के जरिए नजर रखना संभव नहीं है.
आलम यह है कि कई बार तो घने जंगलों के बीच कई बीघा जमीन पर अफीम उगाई जाती है, जिसका स्थानीय प्रशासन तो दूर की बात पंचायत स्तर पर भी खबर नहीं लगती है. ऐसे में स्थानीय ड्रग तस्कर अफीम से चरस तैयार करके बेच देते हैं. पुलिस प्रशासन ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि रिमोट एरिया में नशीले पदार्थों की खेती पर नजर रखने के लिए ड्रोन की जरूरत है. उसके बाद राज्य सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा. केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट में पुलिस को धनराशि भी मिल जाएगी.
अब ड्रोन कैमरों के जरिये हिमाचल में नशे का नाश होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन ड्रोन कैमरे खरीदने को स्वीकृति दे दी है. जल्द ही धनराशि राज्य पुलिस के पास आ जाएगी. उसके बाद ड्रोन की खरीद होगी. जिनके माध्यम से भांग और अफीम की दुर्गम इलाकों में फसलों की तस्वीरें खींची जा सकेंगी. इनके आधार पर राज्य पुलिस नशे को नष्ट करने का ऑपरेशन चलाएगी. खासतौर पर कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर के ऐसे इलाकों पर नजर रहेगी. इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था. इसमें कई तरह के उपकरणों की खरीद के लिए फंड मांगा गया था. मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है. इस संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक (मुख्यालय) ने राज्य सरकार को स्वीकृति पत्र भेजा है. इसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव, डीजीपी को दी गई है.
उल्लेखनीय है कि समय-समय पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त आदेश पारित किए हैं. हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे बड़ी मच्छलियों पर हाथ डालें और केस को इस कदर मजबूत बनाएं कि अदालत में आरोप साबित हो सके. जिससे तस्करों को 25 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सके. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच अधिकारी के पास दिए गए बयानों की वीडियो रकॉर्डिंग होनी चाहिए. हिमाचल हाईकोर्ट ने 9 ड्रग तस्करों को 15 से 25 साल तक की सजा सुनाई है. इसमें एक दोषी तो 70 साल का बुजुर्ग भी है.