शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने एक अहम व्यवस्था दी है. सर्विस में सीनियोरिटी मामले में हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम वैधानिक नियम हैं. इन नियमों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि सेवा में सीनियोरिटी पाने का अधिकार मौलिक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार (right to get seniority in service is a legal right) है.
अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं कर सकती है. यदि नियम किसी खास मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है तो उस स्थिति में सरकार इस कमी को अनुपूरक नियम बना कर पूरा कर सकती है. ऊना जिले के कुलदीप और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया और उक्त व्यवस्था दी है. अदालत ने 10 जुलाई 1997 को जारी उन कार्यकारी निर्देशों को निरस्त कर दिया जिसके तहत प्रतिवादियों को वरीयता का लाभ देते हुए कानूनगो के पद पर प्रमोट किया गया था.