शिमला:राजनीतिक दखल के चलते जारी किए वरिष्ठ सहायक के तबादला आदेश को प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी प्रदीप कुमार का स्थानांतरण केवल राजनीतिक आधार पर किया गया है, वह भी एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर, जिसका प्रतिवादी विभाग के प्रशासन या कामकाज से कोई सरोकार नहीं है. प्रार्थी ने आंध्रा पावर हाउस चिड़गांव से अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी. प्रार्थी को ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की अध्यक्ष शशि बाला की सिफारिश पर स्थानांतरित कर दिया था.
सुनवाई के दौरान मामले के रिकॉर्ड से पता चला कि शशि बाला ने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था जिसमे 6 कर्मचारियों के तबादले की सिफारिश की गई थी. प्रार्थी को चंबा जिले में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी. याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए जिस विशिष्ट आधार पर सिफारिश की गई है, वह यह था कि वे दलगत राजनीति में लिप्त हैं और उनके संगठन/संस्थान में कार्य संस्कृति को दूषित करने का आरोप लगाया गया था.