आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है जयराम सरकार, 4-9-14 को लेकर हलचल

Himachal govt employee time scale 4 9 14: यदि सब कुछ सही रहा तो आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है. ये तोहफा 4-9-14 टाइम स्केल के रूप में होगा. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला:चुनावी साल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए एक और कसरत शुरू कर दी है. यदि सब कुछ सही रहा तो आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है. ये तोहफा 4-9-14 टाइम स्केल के रूप में होगा. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए आरंभिक तैयारी कर ली है. चूंकि हिमाचल सरकार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए पंजाब सरकार के पैटर्न को फॉलो करती है, लिहाजा इस स्केल के लिए सरकार ने पंजाब से संपर्क किया है. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने पंजाब के प्रधान वित्त सचिव को एक चिट्ठी लिखी है.

ईटीवी यहां अपने पाठकों के (Himachal govt employee time scale 4 9 14) लिए उस पत्र को सांझा कर रहा है. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जारी चिट्ठी में पंजाब सरकार से पूछा गया है कि वे 4-9-14 टाइम स्केल को लेकर किस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं. पत्र में कहा गया है चूंकि हिमाचल सरकार कर्मचारियों को तय लाभ देने के लिए पंजाब सरकार के वेतन आयोग का अनुसरण करता है, इसलिए हिमाचल ये जानना चाहता है कि पंजाब अपने कर्मचारियों के लिए क्या निर्णय ले रहा है.

पत्र.

यहां एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है कि हिमाचल सरकार ने यूजीसी स्केल पंजाब से पहले दे दिया है. कॉलेज के शिक्षकों को यूजीसी स्केल का लाभ दिया गया है. इससे सरकार के खजाने पर सालाना 367 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है. वहीं, पंजाब सरकार यदि अपने यहां 4-9-14 टाइम स्केल को लागू करती है तो हिमाचल भी अपने कर्मचारियों को इसे देने के लिए विचार करेगा.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने इस साल जनवरी महीने में अपने कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे-रिवीजन नियम अधिसूचित किए थे. नए नियम अधिसूचित (Pay scale arrears payment HP) होने से पहले से चला आ रहा टाइम स्केल बंद कर दिया गया था. उसमें टू, थ्री, और 4 टियर टाइम स्केल शामिल है. कर्मचारी वर्ग टाइम स्केल का भी इंतजार कर रहा है कि सरकार उस पर क्या फैसला लेती है.