JCC meeting decisions: सरकार ने जारी किए जेसीसी के फैसले, कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं

जेसीसी की बैठक के बाद आज प्रदेश सरकार ने जेसीसी बैठक (JCC meeting decisions) के मिनट्स जारी कर दिए. इनमें कर्मचारियों को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली है. प्रदेश सरकार द्वारा जारी जेसीसी मिनट्स के अनुसार अनुबंध की अवधि घटाकर 2 साल करने पर सहमति बनी है. इसके अलावा जेओए को लिपिक की तर्ज पर राहत देने पर भी लेवल 3 का दर्जा देने पर सहमति बनी है. अधिसूचना के अनुसार पुलिस भर्ती पर भी कोई फैसला नहीं किया गया है.

शिमला: जेसीसी की बैठक के बाद आज प्रदेश सरकार ने जेसीसी बैठक के मिनट्स जारी कर दिए. इनमें कर्मचारियों (JCC meeting decisions) को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली है. कर्मचारियों को पंजाब सरकार की तर्ज पर वेतनमान तो जारी कर दिया गया है, लेकिन भत्ते उच्च स्तर पर नहीं मिले हैं. इसके अलावा भर्ती के समय से ही कम से कम 18,000 रुपये वेतन की मांग भी सरकार ने नहीं मानी है.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी जेसीसी मिनट्स के अनुसार अनुबंध की अवधि घटाकर (contract period in himachal) 2 साल करने पर सहमति बनी है. इसके अलावा जेओए को लिपिक की तर्ज पर राहत देने पर भी लेवल 3 का दर्जा देने पर सहमति बनी है. अधिसूचना के अनुसार पुलिस भर्ती पर भी कोई फैसला नहीं किया गया है. इसके अलावा कर्मचारियों को सरकारी आवास पर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जीडी सरकारी आवासों के रखरखाव पर हर साल 35 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि जिला स्तर पर अलग से राशि का प्रावधान किया गया है.

जेसीसी की बैठक में 4-9-14 की विसंगति का मामला भी उठा था. इस पर सरकार ने मामले को सुलझाने की बात कही है. वहीं, डेट ऑफ जॉइनिंग से ही प्रमोशन और सीनियरिटी के विषय भी कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया है. इसके अलावा जेसीसी मिनट्स में कई विभागों में नए पद सृजित करने और रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने की बात कही गई है.