शिमला: चुनावी वर्ष में हिमाचल सरकार राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक कर्मचारी वर्ग को साधने में जुट गई है. कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ देने के साथ ही आउटसोर्स पर नियुक्त विभिन्न विभागों के कर्मियों को भी सरकार राहत देने की तैयारी में है.
हिमाचल में आउसोर्स के आधार पर तैनात कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं. आउटसोर्स कर्मचारी अपने लिए नीति की मांग कर रहे हैं. पिछले वर्ष सरकार ने पहल करते हुए इनके मुद्दों पर कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया. उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की उम्मीद बंधी है.
हाल ही में सरकार ने सभी विभागों में आउटसोर्स (Himachal Outsourced Personnel List) कर्मियों की सूची मंगवाई है. अब गुरुवार को कैबिनेट (Himachal cabinet meeting) सब कमेटी की फिर से बैठक प्रस्तावित है. पहले यह पाया गया था (outsource workers in himachal) कि हिमाचल में 30 हजार के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं. लेकिन जिस तरह से सरकार के पास आंकड़ा पहुंच रहा है उससे यह संख्या कहीं अधिक हो सकती है.
जनवरी महीने के आखिरी दिन कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा था कि आउटसोर्स कर्मियों के मसले को हल करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी 3 फरवरी को फिर से बैठक करेगी और बैठक में आउटसोर्स कर्मियों की सही संख्या का भी फैसला हो जाएगा इसके बाद सब कमेटी के निर्णय को कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद आउटसोर्स कर्मियों की समस्या का समाधान होगा.
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बैठक के बाद कहा था कि कैबिनेट सब कमेटी अपना कार्य तेजी से कर रही है अभी तक सभी विभागों के आंकड़े नहीं पहुंच आ पाए हैं. महेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि 3 फरवरी तक सभी विभाग अपने यहां कार्य कर रहे हैं और उसकी पूरी जानकारी दें ताकि कैबिनेट सब कमेटी में आंकड़ा आ सके और उस अनुसार उचित निर्णय भी लिया जा सके.
महेंद्र सिंह ने कहा कि कई दशकों से प्रदेश सरकार के आधार पर कर्मचारियों से आउटसोर्स आधार पर सेवाएं ले रही है यह बड़ा पेचीदा मामला है कुछ आउट सोर्स कर्मी कंपनियों से और कुछ अन्य माध्यमों से रखे गए हैं ऐसे में सब को किस प्रकार इकट्ठा लाभ पहुंचाया जा सके कैबिनेट सब कमेटी पर कार्य कर रही है.