कुलदीप राठौर ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती करने को लेकर जयराम सरकार पर साधा निशाना

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती करने पर हैरानी जताते हुए कहा है कि इससे साफ हो गया है कि भाजपा सरकार कर्मचारी हितैषी बिल्कुल नहीं है.

शिमला : हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती करने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि इससे साफ हो गया है कि भाजपा सरकार कर्मचारी हितैषी बिल्कुल नहीं है. उन्होंने कहा है कि आज जब कोरोना महामारी के चलते बढ़ती महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो ऐसे में कर्मचारियों के भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती करना इन लोगों के साथ एक बड़ा अन्याय होगा.

कुलदीप राठौर ने कहा है कि कोविड-19 के चलते प्रदेश के लोगों को कोई भी राहत सरकार ने अभी तक नहीं दी है. किसानों, बागवानों के साथ-साथ आम लोगों को जीवन यापन के लिए अभी तक किसी भी राहत की कोई भी घोषणा प्रदेश सरकार ने नहीं की है. बेमौसमी बारिश ने एक ओर जहां किसानों की ,सब्जी उत्पादकों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं, दूसरी ओर चेरी, आम, पल्म, आड़ू, खुमानी जैसे फलों को भी भारी नुकसान हुआ है. राठौर ने कहा है कि प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिकी सेब का भविष्य भी उन्हें चौपट ही नजर आ रहा है. बागवनों को अभी तक न तो कार्टन की ही कोई पुख्ता व्यवस्था की गई है और न ही विपणन की कोई योजना अभी तक बनी है.

राठौर ने प्रदेश की स्थिति पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि प्रदेश का मुख्य कारोबार होटल और उसके साथ जुड़े ट्रांसपोर्ट, व अन्य सभी व्यवसाई अपनी आजीविका को लेकर चिंतित है. उन्होंने कहा है कि बढ़ती बेरोजगारी से भी युवा परेशान हो चले हैं. सरकार है कि इनके बारे में कोई भी योजना अब तक नहीं बना पाई है.

राठौर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह प्रदेशहित में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम तुरंत उठाए. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और उनके सभी नेता केंद्र के 22 हजार करोड़ के पैकेज की बड़ी बड़ी बातें तो कर रहें हैं, लेकिन इस पैकेज से आम लोगों को क्या राहत मिली है उस पर कोई नहीं बोल रहा है.

राठौर ने बीजेपी पर देश व प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है. वह सब इसकी नीतियों का ही परिणाम है. पहले बगैर किसी पुख्ता योजना के नोटबन्दी, बाद में तालाबंदी से आज देश गंभीर चुनौती से गुजर रहा है.