शिमलाःहिमाचल के कॉलेजों को स्थाई मान्यता देने का मामला शिक्षा विभाग और एचपीयू के बीच उलझ कर ही रह गया है. अब हालात यह है कि प्रदेश के करीब 63 नए कॉलेजों को एचपीयू एफिलेशन नहीं दे रहा है, और न इन कॉलेजों पर कोई अन्य कार्रवाई कर रहा है.
हालांकि जो नियम एफिलेशन के लिए तय है अगर उनका पालन नहीं हो रहा है तो एचपीयू संबंधित संस्थान के छात्रों के परिणाम रोकने के साथ ही उनकी डिग्रियां भी रोक सकता है. ऐसे में अगर ये कॉलेज एफिलेशन लेते ही नहीं है तो इसका खामियाजा कॉलेज के छात्रों को उठाना पड़ सकता है.
कॉलेजों के पास एफिलेशन के लिए कोई बजट का प्रावधान ना होने के चलते एचपीयू से एफिलेशन फीस माफ करने का मामला भी काफी बार उठाया जा चुका है, लेकिन इसका भी कोई हल नहीं हो पाया है. मामला शिक्षा विभाग और एचपीयू के बीच ही उलझ कर रह गया है.
कॉलेजों की एफिलेशन फीस को माफ करने के लिए एचपीयू तर्क दे रहा है कि एचपीयू को शिक्षा विभाग सरकार से एफिलेशन फीस का बजट मुहैया करवाए.