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हिमाचल करुणामूलक संघ ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन पाठ, 13 दिसंबर को विधानसभा घेराव की तैयारी - karunamulak sangh shimla

प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए शिमला में करुणामूलक आश्रितों ने सद्बुद्धि पाठ (campassionate sangh performed havan) करवाया. करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि संघ 131 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल (hunger strike of campassionate Sangh) पर बैठा है. करुणामूलक संघ प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे.

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Published : Dec 7, 2021, 1:44 PM IST

Updated : Dec 7, 2021, 4:19 PM IST

शिमला:131 दिन से शिमला में मांगों को लेकर करुणामूलक आश्रित क्रमिक भूख हड़ताल (hunger strike of campassionate Sangh) पर बैठे हैं, लेकिन सरकार मांगे नहीं मान रही है. वहीं, करुणामूलक आश्रितों ने मंगलवार को प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए शिमला में सद्बुद्धि पाठ (campassionate sangh performed havan) करवाया. संघ का कहना है कि इसके माध्यम से सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है. इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है.

हिमाचल करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि संघ 131 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठा है. इस दौरान बारिश, सर्दी व अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है. सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज पूजा पाठ किया गया है. उन्होंने बताया कि करुणामूलक संघ प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे. अगर सरकार फिर भी नहीं जागी तो संघ 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

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करुणामूलक आश्रित कर्मियों की यह हैं मांगें...
  • समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों में लंबित पड़े करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नोकरियों के केसों को जो 7/03/2019 की पॉलिसी मे आ रहे हैं. उनको One Time Settlement के तेहत सभी को एक साथ नियुक्तियां दी जाएं.
  • करुणामूलक आधार पर नौकरियों वाली पॉलिसी में संशोधन किया जाए व उसमे 62500 रुपये एक सदस्य सालाना आय सीमा शर्त को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए. 5 फीसदी कोटा की शर्त को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए ताकि विभाग अपने तोर पर नियुक्तियां दे सके.
  • योग्यता के अनुसार आश्रितों को बिना शर्त के सभी श्रेणियों में नौकरी दी जाए.
  • जब किसी महिला आवेदक की शादी हो जाती है तो उसे पॉलिसी से बाहर किया जाता है. इस शर्त को भी हटाया जाए.
  • जिनके कोर्ट केस बहाल हो गए हैं उन्हें भी नियुक्तियां दी जाए.

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Last Updated : Dec 7, 2021, 4:19 PM IST

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