शिमला: हिमाचल सरकार एक के बाद एक कैबिनेट मीटिंग कर रही है. आठ दिन के अंतराल में कैबिनेट की तीसरी मीटिंग बुलाई गई है. आचार संहिता के लागू होने से पहले ये आखिरी मीटिंग हो सकती है. शुक्रवार सुबह दस बजे सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होगी. इस बारे में सर्कुलर जारी हो गया है. अभी कर्मचारी तीन फीसदी डीए और एरियर की एक और किश्त की आस लगाए बैठे हैं.
एरियर की दूसरी किश्त के आसार तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीए को लेकर कोई ऐलान हो सकता है. इसके अलावा सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आगामी प्रक्रिया पर चर्चा कर सकती है. अभी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी तो कन्फर्म कर दी है और उनके लिए नीति बनाने की दिशा में भी सकारात्मक संकेत दिए हैं. इसके अलावा सरकार सीएम की बजट घोषणाओं पर फैसले लेगी. इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरों पर भी चर्चा होगी.
कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को डीए यानी महंगाई भत्ते की बकाया तीन फीसदी किश्त देने पर मुहर लगने की संभावना है. हिमाचल सरकार ने अभी तक 31 फीसदी ही डीए अपने कर्मचारियों को दिया है. अभी पहले का तीन फीसदी बकाया देना है. इस पर 366 करोड़ रुपए का खर्च होना है. अभी सरकार की तरफ से सितंबर माह का अक्टूबर माह में दिया गया वेतन और एरियर का खजाने पर प्रभाव सामने नहीं आया है.
कल की बैठक में इसे लेकर वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी. कैबिनेट बैठक (Himachal cabinet meeting) में सरकार कर्मचारियों को नए वेतमान के एरियर की दूसरी किश्त जारी करने की संभावनाओं को खंगालेगी. हिमाचल सरकार अपने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 50 हजार रुपए की पहली किश्त दे चुकी है. इसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 हजार का एरियर देने का फैसला जयराम सरकार कर चुकी है. हालांकि काफी संख्या में ऐसे भी कर्मचारी है जिनके एरियर की कैलकुलेशन अभी नहीं हो पाई है. इन कर्मचारियों को पहली किश्त भी नहीं मिल पाई है. इसकी भी संभावना है कि सरकार कर्मचारियों को एरियर की दूसरी किश्त जारी कर दे, या जिन कर्मचारियों का एरियर कम बचा हुआ है उनको एकमुश्त इसका भुगतान कर दे.
हिमाचल में कर्मचारियों का बड़ा वोट बैंक:हिमाचल में (Jairam Cabinet Meeting) कर्मचारियों का बड़ा वोट बैंक है. दूसरे शब्दों में कहें तो हिमाचल में सरकार बनाने में कर्मचारी वर्ग अहम भूमिका निभाता है. कर्मचारियों और पेंशनरों की बात की जाए तो इनकी हिमाचल में कुल संख्या करीब 4.30 लाख के करीब है. वोटों की प्रतिशतता को देखा जाए तो कर्मचारी, पैंशनर्स और इनके परिवारों की वोटर्स की कुल संख्या करीब 20 लाख तक पहुंचती है. कैबिनेट में शिक्षा विभाग में तैनात वोकेशनल टीचर्स को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. ये टीचर्स शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग लगातार कर रहे हैं और इसको लेकर वे सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं. इस पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी और कोई रास्ता निकालने की सरकार कोशिश करेगी.
मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लगातार घोषणाएं कर रही हैं. चुनावी समय में हो रही इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की जयराम सरकार कोशिश कर रही है ताकि विपक्ष को इन पर बोलने का कुछ मौका न मिले. ऐसे में यह तय है कि मुख्यमंत्री की हाल ही में विभिन्न घोषणाओं को इस बैठक में मंजूरी दी जाएगी. कैबिनेट में राज्य सरकार की मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट की घोषणाओं को भी मंजूरी मिल सकती है.
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