शिमला:हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (himachal cabinet meeting) राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. कैबिनेट बैठक में 80 से अधिक एजेंडा आइटम पर चर्चा हुई. कैबिनेट बैठक में आज सभी मंत्री मौजूद थे. कैबिनेट में प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के 150 पदों को भरने की मंजूरी दी गई. वहीं, बैठक में स्कूली बच्चों के लिए वर्दी और स्कूल बैग खरीदने की भी की मंजूरी मिली है. कोरोना संक्रमण के नए वेरियंट (new variants of corona infection) को फैलने से रोकने पर भी चर्चा जारी है.
वित्त विभाग की तरफ से बनाए गए नियमों कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तुति भी दे सकते हैं. करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, यह कमेटी कैबिनेट में रिपोर्ट पेश कर सकती है. इसके अलावा जानकारी के अनुसार कैबिनेट में विधानसभा के शीतकालीन सत्र (winter session of himachal assembly) को लेकर भी चर्चा हो सकती है. इसके अलावा धर्मशाला में होने वाले सत्र की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी. इसके अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने फैसला भी होगा।
प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. फिलहाल प्रदेश में किसी भी प्रकार की बंदिश लाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश (order to increase covid testing) जरूर दिए जा सकते हैं.
वहीं, जेसीसी की बैठक के बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला लिया है. जिसके कारण बढ़ा वेतन चुकाने के लिए सरकार को 1000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा. जिसके लिए सरकार को फरवरी और मार्च में कर्ज उठाना पड़ सकता है. इसके अलावा सरकार कर्मचारियों को 2016 से 2022 तक कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करने की चुनौती भी है. एरियर किस प्रकार और कितनी किश्त में अदा किया जाएगा यह भी बड़ा प्रश्न है. वर्तमान समय में सरकार एक किश्त में एरियर का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है.
वहीं, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने तथा वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वर्ण जयंती परम्परागत बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य पारम्परिक फसलों के उत्पादन व उत्पादक क्षमता में वृद्धि, पारंपरिक फसलों की पोषण सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना है.