शिमलाः प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरूवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में पीटीए, पैट और पैरा टीचरों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला लिया गया है. इससे विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 6,500 पीटीए, 3300 पैट और 97 पैरा टीचर्स को लाभ मिलेगा.
वहीं, कोविड-19 के चलते प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर पटरी पर लाने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले लोन पर ब्याज में छूट योजना लाने पर मंत्रीमंडल ने मुहर लगाई है. इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक एक करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपये तक के अधिकतम लोन ले सकेंगी.
पर्यटन इकाइयों को ब्याज में मिलेगी छूट
वहीं एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां को 75 लाख रुपये और तीन करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी देने वालों को एक करोड़ रुपये तक ऋण ले सकेंगी. इसी तरह छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपये तक के ऋण ले सकेंगी. लोन का समय चार सालों के लिए होगा. इसमें पहले दो सालों तक ब्याज में हर साल 50 प्रतिशत छूट होगी.
परिवहन विभाग में भी ब्याज में छूट की योजना
हिमाचल मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का भी फैसला लिया है. बैठक में साल 2020 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब समर्थन मूल्य में 50 पैसे की वृद्धि कर आठ रुपये से 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो करने का फैसला लिया गया.
सेब खरीदने के लिए सरकार खोलेगी 283 क्रय केंद्र
योजना के अंतर्गत 20 जुलाई से 15 नवंबर, 2020 तक 1.50 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी जिसके लिए सेब उत्पादकों की मांग के आधार पर हिमाचल के विभिन्न भागों में 283 क्रय केंद्र खोले जाएंगे. मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2020 तक मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अंकुरित आम, अचारी आम और कलमी आम को 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से क्रय को भी स्वीकृति दी.
मंडी मध्यस्थता योजना के तहत गलगल का क्रय मूल्य छह रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है. यह योजना 21 नवंबर, 2020 से 15 फरवरी, 2021 के मध्य संचालित होगी. फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य से उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य होगा.
किसानों को ‘महक’ से मिलेगा लाभ
मंत्रिमंडल ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए शुरू की गई नई योजना ‘महक’ के अंतर्गत सुगंधित पौधों और उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी.
इन पदों को भरने की मिली मंजूरी
बैठक में शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 500 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है. हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन तथा इन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं से निपटने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड में संयोजक का पद सृजित किया जाएगा.
मंडी में भरे जाएंगे ये पद
मंडी के सरकाघाट में नवगठित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति मिली. मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र जो भारी बर्फबारी के कारण चार से सात महीनों तक शेष क्षेत्रों से कट जाते हैं, उनमें लोगों की सुविधा के लिए जरूरी वस्तुओं और खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वर्तमान निविदाओं को वर्ष 2020-21 के लिए मौजूदा दरों और शर्तों पर विस्तार देने का फैसला लिया है.
पंचायत लेच में खुलेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
चंबा जिला की ग्राम पंचायत लेच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई है. वहीं, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीटीवीएस विभाग में परफ्यूजनिस्ट के दो पदों के सृजन को स्वीकृति भी दी. मंडी जिला की चच्योट तहसील की बाधु में फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिल्लथ्रिल ऐग्रो प्रोसेसर्ज प्राईवेट लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के लिए मंजूरी दी.
युद्ध जागीर की पुरस्कार राशि को बढ़ाया
वार वेटर्नस के परिवारों के लिए युद्ध जागीर की पुरस्कार राशि को 5000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये करने का फैसला लिया गया है.
मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के कांदला गांव में 65.39 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए मैसर्ज ऐल्को ब्रियू डिस्टिलरीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को भी आशय पत्र जारी करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही ऊना के डेरा बाबा रूद्रु (बसाल) में लोक निर्माण विभाग के नए उप-मंडल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन व भरा जाएगा
रामपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
बैठक में सोलन जिले के राजकीय माध्यमिक स्कूल भुड को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय रामपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन और इन्हें भरने को स्वीकृति दी गई. मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के केलुआ में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया ताकि क्षेत्र के विद्यार्थी लाभ मिल सकें.
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