शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई. कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके.
कर्मचारी चयन आयोग भर्ती पर फैसला:हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से आयोजित भर्ती/परीक्षाओं को विश्वविद्यालय/बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा.
वन निगम व एचआरटीसी को गारंटी राशि:कैबिनेट ने हिमाचल (hp cabinet decisions today) प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने के लिए अपनी मंजूरी दी. इससे वन निगम कम ब्याज दर पर सीसीएल (नकद ऋण सीमा) का लाभ उठा सकेगा. इसी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ देने का फैसला लिया गया है.
विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाया: कैबिनेट ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दी. इसके तहत महर्षि वाल्मीकि छत्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना, कल्पना चावला छत्रवृत्ति योजना , डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रवृत्ति योजना( अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए), डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रवृत्ति योजना(ओबीसी) और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छत्रवृति योजना के तहत अब 18-18 हजार रुपये प्रति वर्ष देने का फैसला लिया है.