Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल कैबिनेट ने एनटीटी पॉलिसी को दी मंजूरी, भरे जाएंगे 4700 पद

हिमाचल कैबिनेट ने एनटीटी पॉलिसी को दी मंजूरी दे दी है. गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एनटीटी पॉलिसी को मंजूरी के बाद अब प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी के 4700 पद (himachal cabinet approved ntt policy) भरे जा सकेंगे. इन अध्यापकों को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. हालांकि एक साल का डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स करना होगा. इसके अलावा कैबिनेट ने रिफाइंड व सरसों के तेल पर उपदान/ग्रेच्युटी 20 रुपये तक बढ़ाया है.

शिमला: सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन (Jairam Cabinet Meeting) किया गया. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले (Himachal Cabinet Decisions) लिए गए. हिमाचल कैबिनेट ने एनटीटी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा जयराम कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो इस प्रकार है...

चपीएसईडीसी के माध्यम से आउटसोर्स पर भर्ती होंगे एनटीटी शिक्षक:हिमाचल कैबिनेट ने एनटीटी पॉलिसी को मंजूरी (himachal cabinet approved ntt policy) दे दी है. शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए जाएंगे और जब तक आरएण्डपी नियमों को अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया जाता तब तक विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॅनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से आउटसोर्स पर शिक्षक नियुक्त (Outsourced teacher appointed in himachal) करेगा. जिन अभ्यर्थियों ने नर्सरी टीचर एजुकेशन/प्री स्कूल एजुकेशन/पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा किया है, उन अभ्यर्थियों की योग्यता में मापदण्डों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा. इसके अन्तर्गत शिक्षक को प्रतिमाह 9000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.

बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना-2022 को स्वीकृति: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई. योजना के अन्तर्गत छोटे बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरम्भिक वर्षों में उनके मस्तिष्क की उचित देखभाल एवं प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है. योजना के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधाओं से वंचित जिलों और क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी.

खाद्य तेलों पर अनुदान दोगुना: हिमाचल कैबिनेट ने खाद्य तेलों पर अनुदान दोगुना करने को स्वीकृति प्रदान की. इसके अन्तर्गत सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक सात महीनों के लिए खाद्य तेल (फोर्टिफाइड सरसों का तेल और फोर्टिफाइड सोया रिफांइड तेल) पर ओटीएनएफएसए लाभार्थियों को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर और एनएफएसए के लाभार्थियों को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में प्रदेशभर के 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण कुटीर के उचित रख-रखाव और भोजन प्रबन्ध के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुक और 563 पैरा हैल्पर्स नियुक्त करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित लगभग 2000 करोड़ रुपये के 'हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की समयबद्ध निगरानी, क्रियान्वयन एवं सत्यापन लिए ऊर्जा निदेशालय में प्रस्तावित पीएमयू प्रतिष्ठान की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की.

जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला: कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2022 तक 11 साल (अंशकालिक जल वाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में) का सेवाकाल पूर्ण किया है.

इन मेडिकल कॉलेजों में होगी डॉक्टरों की भर्ती: बैठक में सोलन जिला के 50 बिस्तर की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल धर्मपुर में चिकित्सकों के तीन पद, पैरा मेडिकल स्टाफ के दो पद और नर्सों के छः पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के टॉरखोला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया.

बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र के पपलोग और ग्राम पंचायत टीहरा के सकोह में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के छः पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. बैठक में मंडी जिले के गोहर विकास खंड की ग्राम पंचायत बाड़ा में कृषि बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया. बैठक में सोलन जिला के सबाथु में नई उप तहसील खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया.