शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करे. न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थी ममता देवी की याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि अगर प्रार्थी अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने के लिए अन्य मापदण्ड पूरा करती है तो उसके आवेदन को मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री होने के आधार पर खारिज न किया जाए.
बता दें कि प्रार्थी के अनुसार 8 मई 2019 को उसके पिता का देहांत हो गया था. वह जिला आयुर्वेदिक कार्यालय कुल्लू चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे. प्रार्थी के अनुसार उसके अलावा उसकी माता और बहन मृतक पिता पर आश्रित थे. उनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है जो उसकी माता की देखभाल कर सके. उसकी माता व बहन नौकरी करने में असमर्थ होने के कारण प्रार्थी ने अनुकम्पा आधार पर नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की नीति के तहत विवाहित बेटियां पात्रता नहीं रखती.