शिमला: जीएसटी के रूप में हिमाचल सरकार के खजाने (GST collection in Himachal) को बड़ी राहत मिली है. हाल ही में संपन्न हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसटी कलेक्शन 4481 करोड़ रुपए रहा है. यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले एक हजार करोड़ से अधिक है. हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट (Excise and Taxation Department of Himachal Pradesh) के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में जीएसटी संग्रह 3464 करोड़ रुपए था.
विभाग के मुताबिक इस वर्ष इसमें 29 प्रतिशत वृद्धि हुई है. आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2022 में जीएसटी संग्रह में 31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 344 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च, 2021 में यह 263 करोड़ रुपये था. वहीं, विभाग के प्रवक्ता ने शिमला में जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा कर संग्रहण में एकरूपता लाते हुए वर्ष भर इसमें बेहतर कार्य किया गया है. विभाग ने जीएसटी नेटवर्क द्वारा विकसित विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उपायों (आईटी टूल्स) की सहायता से जीएसटी कर चोरी के विभिन्न मामले पकड़े और सन्देहास्पद करदाताओं पर नजर रखने के लिए भी इन सूचना प्रौद्योगिकी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया.
प्रवक्ता ने कहा कि सिस्टम की क्षमता बढ़ाने, अन्तिम तिथि के बाद भी रिटर्न जमा न करने वालों (financial year in Himachal) पर दबिश, क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी, ई-वे बिलों का भौतिक सत्यापन एवं उन्हें ब्लॉक करने तथा ऐसे ही अन्य उपायों से रिटर्न जमा करने में लगातार सुधार आया है. टैक्स हाट कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा करदाताओं के विभिन्न मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने की भी पहल की गई.
हिमाचल के खजाने को 4481 करोड़ की राहत, एक वित्तीय वर्ष में एक हजार करोड़ से अधिक बढ़ा GST कलेक्शन
हिमाचल सरकार के खजाने (GST collection in Himachal) को बड़ी राहत मिली है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसटी कलेक्शन 4481 करोड़ रुपए रहा है. आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2022 में जीएसटी संग्रह में 31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 344 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च, 2021 में यह 263 करोड़ रुपये था. विभाग का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में भी जीएसटी कलेक्शन को और अधिक (GST collection increased) बढ़ाना है.
हिमाचल में जीएसटी संग्रह
राज्य मंत्रिमंडल से विभाग को नया स्वरूप प्रदान करने के प्रस्ताव की सैंद्धांतिक मंजूरी से आगामी वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर राजस्व प्राप्ति को और बल मिलेगा. विभाग द्वारा जीएसटी संग्रह में और सुधार के दृष्टिगत क्षमता और राजस्व वृद्धि परियोजना की भी परिकल्पना की गई है. विभाग का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में भी जीएसटी कलेक्शन को और अधिक बढ़ाना (GST collection increased) है. आर्थिक तंगी के इस दौर में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी से राज्य सरकार ने भी राहत की सांस ली है.
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