शिमला: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने देश में कोरोना महामारी के प्रति लोगों को सचेत करते हुए उन्हें इसकी रोकथाम के लिए सरकार को पूरा सहयोग देने की अपील की है. उन्होंने कहा हैं कि कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में हम सब को मिल कर ही लड़ना होगा. वीरभद्र सिंह ने सांसदों के वेतन में कटौती के फैसले को सही करार दिया.
वीरभद्र सिंह ने जारी एक बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, जिसमें लोगों की आर्थिकी बागवानी, खेतीबाड़ी, पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय होटल व छोटा- मोटा कारोबार आदि है. आज देश-प्रदेश में लॉकडाउन की बजह से यह सब कारोबार बहुत प्रभावित हो गया है.
कोरोना महामारी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरे ढंग से पड़ा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर पड़ सकता है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकार को अभी से कोई ऐसी दीर्घकालीन कार्य योजना पर विचार व कार्य योजना शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आमजन के जीवन- यापन में कोई बड़ी समस्या पैदा न हो.
वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के लोगों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि टूरिज्म से जुड़ा व्यवसाय होटल कारोबारियों के साथ-साथ अन्य छोटे दुकानदारों का जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, उनका इस समय का ब्याज माफ किया जाना चाहिए. साथ ही इन लोगों को बिजली, पानी व अन्य टैक्स में भी छूट दी जानी चाहिए.
वीरभद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में किसानों, बागवानों को भी पूरी राहत दी जानी चाहिए. प्रदेश में मुख्य व्यवसाय बागवानी व खेतीबाड़ी ही है. लॉकडाउन की बजह से किसान और न ही बागवान अपनी फसल की देख रेख कर सक रहे हैं. किसानों-बागवानों को भी कोई विशेष आर्थिक पैकज दिया जाना चाहिए.
वीरभद्र सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा कामगार श्रमिकों के दैनिक जीवन पर असर पड़ा है. उन्होंने प्रदेश सरकार से कहा है कि पीडीएस की व्यवस्था को सही ढंग से लागू कर गरीब लोगों को सस्ता राशन वितरित किया जाए. उन्होंने कहा है कि सब्जी उत्पादकों को विशेष सुविधा देते हुए इनकी सब्जियों को समय पर बाजार तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए.
वीरभद्र सिंह ने सासंदो के एक साल तक वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती के केंद्र के निर्णय को उचित ठहराते हुए सासंद निधि को जारी रखने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा है कि सासंद निधि के बंद होने से सासंदो के अपने क्षेत्र में जारी विकास कार्य प्रभावित हो सकते है.
